25 अक्टूबर 2023-उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ‘पेंशनभोगी सम्मेलन‘ का उद्घाटन किया और पेंशन लाभार्थियों के साथ बातचीत की। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में आये सभी वरिष्ठ नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बड़ों का आशीर्वाद सदैव अमूल्य होता है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि वे खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिएं।
“बुजुर्गों की देखभाल करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और कमजोर वर्गों को हर संभव सहायता प्रदान करना हमारी प्राचीन परंपरा, सभ्यतागत कर्तव्य और ‘संस्कार‘ है। सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और लाभार्थियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करना जम्मू-कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उपराज्यपाल ने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 प्रतिषत संतृप्ति हासिल करने और लाभार्थियों के बीच सितंबर महीने तक पेंशन के वितरण हेतु जिला प्रशासन श्रीनगर की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में 44,000 से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को कवर किया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो लाभ को और बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के जिला अधिकारियों को श्रीनगर जिला प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शीघ्र संतृप्ति के लिए आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेप करने के लिए प्रभावित किया। उपराज्यपाल ने कहा, कतार में अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा जाल समाज को मजबूत करेगा और शहरी गरीबों और निराश्रितों की जीवन स्थितियों में सुधार करेगा।
पेंशनभोगी सम्मेलन में, उपराज्यपाल ने विधवा और तलाकशुदा पेंशनभोगियों और विकलांग व्यक्तियों को उनके स्वरोजगार उद्यमों में प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया।उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में यूटी सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र क्षेत्र है जहां विधवा पेंशन के लिए पात्र आयु 18 वर्ष है। प्रशासन ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया है और उनकी उचित देखभाल के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित की है।
उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में पंचायतों में वरिष्ठ नागरिक क्लब हैं। इसके अलावा, 13 जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किए गए हैं और शेष जिलों को इस वर्ष कवर किया जाएगा।
उपराज्यपाल ने लाभार्थियों को मंजूरी पत्र और चिकित्सा सहायता सौंपी और विभिन्न अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभों तक निर्बाध पहुंच के बारे में भी पूछताछ की। लाभार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ के विस्तार की सरलीकृत प्रक्रिया पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, संभागीय आयुक्त कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी, आयुक्त एसएमसी अतहर आमिर खान, श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद ऐजाज, वरिष्ठ अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित थे।