उपायुक्त यासीन एम. चैधरी ने जिले में सहायता योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।डीडीसी को योजना पर व्यापक जानकारी प्राप्त हुई। यह बताया गया कि यह योजना ‘‘संकटग्रस्त युवाओं‘‘ तक फैली हुई है, जिसे 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्होंने उग्रवाद से संबंधित कार्यों, सीमा पार गोलाबारी या जम्मू और कष्मीर में खदान विस्फोट की घटनाओं के कारण अपने निकटतम रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को खो दिया है।
इस श्रेणी में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें ऐसी घटनाओं में स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। ‘‘स्थायी अक्षमता‘‘ 50 प्रतिषत या उससे अधिक की विकलांगता को दर्शाती है, जो स्थायी प्रकृति की होती है और विकलांगता की डिग्री में भिन्नता की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसी चोटें या विकलांगताएं पीड़ित को इस योजना के तहत सहायता हेतु पात्र बनाती हैं।
इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कुल स्व-रोजगार सहायता 2.0 लाख या स्व-रोजगार इकाई की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तक सीमित है।बैठक के दौरान उपायुक्त ने उन लाभार्थियों की पहचान करने का निर्देश दिया जो सीमा पार से गोलाबारी, खदान विस्फोट या उग्रवाद से प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने संबंधित विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया और पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के साथ-साथ पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कार्रवाई योग्य बिंदुओं की रूपरेखा तैयार की।इस अवसर पर, उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से लक्ष्य समूह को लाभ पहुंचाने के अंतिम लक्ष्य के साथ योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
बैठक में महाप्रबंधक डीआईसी, पीओ आईसीडीएस, उप निदेशक रोजगार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधीक्षक आईटीआई और योजना के कार्यान्वयन में शामिल अन्य लोगों ने भाग लिया।