जिला मजिस्ट्रेट, सचिन कुमार वैश्य ने जिले के खनन पट्टेदारों, ठेकेदारों और स्टोन क्रशर मालिकों के साथ एक बैठक बुलाई और लघु खनिजों के अवैध खनन, प्रसंस्करण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन के अडिग रुख की घोषणा की।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने जम्मू जिले के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें सबसे अधिक संख्या में खनन ब्लॉक हैं, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभाता है।
डीएम ने उपस्थित लोगों को तटीय क्षेत्रों और आसपास की बस्तियों पर अत्यधिक खनन के गंभीर परिणामों के बारे में बताया। जिले के भीतर खनन गतिविधियों का संचालन करते समय वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया।
उपस्थित लोगों को आश्वस्त करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने निर्धारित नियमों के अनुसार खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए जिले की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए खनिजों के जिम्मेदार निष्कर्षण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
बिना लाइसेंस वाले स्टोन क्रशरों के संचालन सहित गैरकानूनी खनन गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि खनन कानूनों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपस्थित लोगों को अपनी प्रतिक्रिया और शिकायतें साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने बाद में यह सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की कि खनन गतिविधियां वैध और जिम्मेदार तरीके से संचालित की जाएं।
बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह, जिला खनन अधिकारी गुलशन कुमार के अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।