उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक सचिवालय में ‘‘एलजी की मुलाकात‘‘-लाइव लोक शिकायत सुनवाई कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिकों के साथ बातचीत की।उपराज्यपाल ने एलजी के मुलाकात कार्यक्रम की लंबित शिकायतों पर उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। अध्यक्ष को बताया गया कि 355 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।
उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी प्रशासन का निरंतर प्रयास सुशासन को मजबूत करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी उपायों का लाभ सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे और उनकी शिकायतों का तत्काल निपटान हो। “लोगों की शिकायतों और जरूरतों का कुशल प्रबंधन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का एक साधन है।
हितधारकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण परिणाम दे रहा है और सामूहिक प्रयासों ने परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है।”डूरू बांदीपोरा के बशीर अहमद वानी की उनके इलाके में नाले पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए, उपराज्यपाल ने जिला और पुलिस प्रशासन को अवैध अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बारामूला के सिराज सलाम ने निजी स्कूल द्वारा उनकी बेटी के प्रवेश के लिए अनधिकृत रूप से भारी प्रवेश शुल्क वसूलने के मुद्दे पर उपराज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। उपराज्यपाल ने इस मुद्दे पर विवरण मांगा और निदेशक स्कूल शिक्षा को बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करने और इस मामले में स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
डार मोहल्ला बडगाम के इशफाक अहमद और जम्मू के प्रेम सिंह जैसे शिकायतकर्ताओं की अपने इलाकों में पानी की आपूर्ति के संबंध में शिकायतों पर, उपायुक्त बडगाम और एडीसी जम्मू ने अध्यक्ष को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत आगामी योजनाएं संबंधित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करेंगी।
वृद्धावस्था पेंशन की मंजूरी से संबंधित डोडा के बंजेर कोरारा निवासी श्री संत राम की शिकायत का जवाब देते हुए, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने सचिव समाज कल्याण विभाग से पेंशन एवं छात्रवृत्ति आवेदनों की लम्बित स्थिति की स्थिति भी पूछी।
उन्होंने पात्र लाभार्थियों के कल्याण के लिए पेंशन और छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने का निर्देश जारी किया।उपराज्यपाल ने कहा “उपायुक्तों को पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं की पूर्ण संतृप्ति के लिए ब्लॉक दिवस पर विशेष शिविरों के माध्यम से नए मामलों का समय पर नवीनीकरण और शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी हितधारकों को प्रमुख सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करना चाहिए।’’
लोक शिकायत सचिव सुश्री रेहाना बातुल ने उपराज्यपाल की मुलाकात की कार्यवाही का संचालन किया।बातचीत के दौरान मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आर.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग शालीन काबरा, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप कुमार भंडारी, प्रशासनिक सचिव, संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित थे।