राज्य कर विभाग ने डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न हितधारकों के साथ एक संवाद बैठक का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता आयुक्त एसटीडी डॉ.रश्मि सिंह ने की।उपायुक्त किश्तवाड़ डॉ. देवांश यादव, अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर जम्मू नमृता डोगरा, डीसी मुख्यालय राज्य कर आशिमा शेर, एसटीओ किश्तवाड़ मनीत शर्मा, व्यापारी संघों के सदस्यों, ठेकेदारों और विभिन्न हितधारकों ने इस सत्र में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. रश्मी सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों के बीच इस बातचीत का उद्देश्य हितधारकों के बीच कर नियमों के संबंध में जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देना था। उन्होंने हितधारकों से कर अनुपालन और समय पर रिटर्न दाखिल करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के सहयोग से नियमित जनपहंच कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया।
आयुक्त ने प्रभावी और निर्बाध जीएसटी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में एक विशेष फ्लाइंग स्काड को लागू करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से कर संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोगात्मक और जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर जम्मू नमृता डोगरा ने नीतिगत मामलों के संबंध में ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक संघों के सुझावों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तकनीकी गड़बड़ियों को हल करने और ई-वे बिल और चालान को उचित रूप से जारी करने को बढ़ावा देने में सुविधा केंद्र और एसटीओ कार्यालय किश्तवाड़ सर्कल के हेल्प डेस्क की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।
बातचीत के दौरान, जीएसटी संग्रह और करदाता पंजीकरण में हाल की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रस्तुति पर प्रकाश डाला गया। हितधारकों को देश भर में जीएसटी कानूनों पर नवीनतम अपडेट के बारे में सूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, जीएसटी से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों का समाधान किया गया, जिससे व्यापारियों, निर्माताओं, दुकान मालिकों और खुदरा विक्रेताओं को स्पष्टता मिली।
यह बातचीत व्यापारियों, ठेकेदारों और हितधारकों द्वारा प्रस्तुत कई मुद्दों और सुझावों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। आयुक्त द्वारा तत्काल चिंताओं का समाधान किया गया, जबकि नीतिगत मामलों से संबंधित चिंताओं को भविष्य में विचार के लिए नोट किया गया।