जिला प्रशासन रामबन ने शिक्षा विभाग के सहयोग से ‘‘व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं तक पहुंच और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ स्कूलों में आसानी को बढ़ावा देना‘‘ विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता उपायुक्त मुसरत इस्लाम ने की, जिसमें सीपीओ डॉ. कस्तूरी लाल, सीईओ देवानंद, डीवाईएसएसओ धर्मवीर सिंह, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, जेडईओ, निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य, अभिभावक और अन्य हितधारक भी षामिल हुए।
इस अवसर पर बोलते हुए, उपायुक्त ने कहा कि यह सम्मेलन प्रस्तावित तीसरे मुख्य सचिव सम्मेलन की प्रस्तावना है, जिसकी अध्यक्षता अक्तूबर-नवंबर, 2023 में भारत के प्रधान मंत्री करेंगे।डीसी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और संशोधन में आसानी, प्रमाणपत्रों के सत्यापन, परीक्षा प्रणाली में, प्रवेश प्रक्रिया में आसानी के लिए स्कूलों का जुड़ाव, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, सीखने के परिणामों में सुधार, आधार के लिए छात्रों के पंजीकरण में सुविधा और सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के लिए डिजी लॉकर के उपयोग जैसी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिभागियों से जानकारी और सुझाव लेगा।
डीसी ने कहा कि एक समेकित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। सरकार ने लोगों को उनका लाभ उठाने के लिए आसान और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों की सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन मोड में बदल दिया है।विभिन्न अधिकारियों और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, डीसी ने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों के माध्यम से पारदर्शी और त्रुटि मुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन मोड में सुधार करने का निर्देश दिया।
डीसी ने अधिकारियों से विशेष रूप से जिले के दूर-दराज के इलाकों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्साह और समर्पण के साथ काम करने को कहा। इससे पहले, सीईओ ने बैठक में सम्मेलन के एजेंडे के बारे में भी जानकारी दी और प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे।