मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं रोहडू़ में पुनर्वास एवं पुनरूद्धार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रोहडू़ विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों को 15 अगस्त, 2023 तक बहाल करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, बागवानी और कृषि सहित विभिन्न विभागों को हुई क्षति का भी आकलन किया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग को तत्काल एक करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने मुख्य एवं सम्पर्क सड़कों के महत्व को देखते हुए रोहड़ू, छौहारा, जुब्बल और कोटखाई विकास खण्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निमाण के लिए 1.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और बागवानों के उत्पादों के सुचारू परिवहन और बाजारों तक पहंुच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ 24 घंटे इस दिशा में कार्य करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने आवश्यकतानुसार अस्थाई सड़कें निर्मित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक सभी सम्पर्क सड़कों को यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग और उपायुक्त शिमला को सरकार को कार्य-प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को सामान्य करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 340 करोड़ रुपये की क्षति हुई है जिसमें लोक निर्माण विभाग के 155 करोड़ रुपये, राजस्व विभाग के 84 करोड़ रुपये, जल शक्ति विभाग के 69 करोड़ रुपये, बागवानी विभाग के 23 करोड़ रुपये और अन्य विभागों के 9 करोड़ रुपये शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार रोहडू़ विधानसभा क्षेत्र में 34 घर पूरी तरह और 819 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
इसके अतिरिक्त आपदा के कारण 137 गऊशाला और 21,000 सेब के पौधां को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रभावित 120 परिवारों को 1.09 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।