पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है, जो 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी।यह खुलासा पंजाब के पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, श्रम और निवेश मंत्री अनमोल गगन मान ने आज खरड़ विधानसभा क्षेत्र के गावों टांडा करोरा व मियांपुर चंगर में बाढ़ की भेट चढ़े निंबा सिंह व चरणजीत सिंह के परिजनों को सरकार की तरफ से चार - चार लाख रूपये के मुआवजे का चेक सौंपते हुए और उनके परिजनों प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि अमूल्य जिंदगी को पैसों से वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन सरकार ने इन परिवारों के दर्द को समझते हुए व उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके दर्द में शरीक होते हुए उन्हें यह मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के दौरान खरड़ विधानसभा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश से आने वाली मौसमी नदियों/नालों के पानी से प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रशासन से प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के नुकसान का आकलन विशेष गिरदावरी में दर्ज करने की हिदायत की है ताकि लोगों के नुकसान की कुछ हद तक सरकार द्वारा भरपाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत मान ने मानवीय जीवन के नुकसान के साथ-साथ पशुधन और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि प्रत्येक पीड़ित को उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने प्रयास किए होते तो पंजाब में बाढ़ की इस प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता था, लेकिन अब भगवंत मान सरकार भविष्य की रणनीति बनाकर लोगों को दोबारा ऐसी स्थिति का सामना नहीं करने देगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बाढ़ का एक कारण नदियों/नालों के प्राकृतिक प्रवाह में निर्माण के कारण होने वाली रुकावट है, जिसके लिए उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तीनों नगर परिषदों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों द्वारा बाढ़ के कारण बहे/टूटे हुए पुलों एवं सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की मांग का आश्वासन देते हुए कहा कि जहां-जहां अस्थायी मरम्मत कर यातायात बहाल किया जा सकता था, वहां-वहां ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि शेष स्थानों पर स्थाई व्यवस्था के तौर पर पांच पुलियों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है तथा आने - जाने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने ड्रेनेज एवं लोक निर्माण विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके लोगों को सुविधा मिल सके।