मजदूरों की विभिन्न ट्रेड यूनियनों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने नागरिक सचिवालय में सचिव, श्रम और रोजगार (एल एंड ई), रेहाना बतुल से भेंट की। कश्मीर के श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के सामने आ रही ताजा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सीईओ/सचिव जेके बी-ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी मुनीर उल इस्लाम, श्रम आयुक्त जम्मू-कश्मीर अब्दुल रशीद वार और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में श्रमिक संघों की ओर से भारतीय व्यापार संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ परिषद, राज्य केंद्रीय श्रमिक संघ, कश्मीर श्रमिक संघ, एएससीओएमएस कर्मचारी कल्याण संघ, चिनाब टेक्सटाइल के अध्यक्षों, महासचिवों और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मिल मजदूर यूनियन, मार्बल वर्कर्स यूनियन, कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक्स सेंटर एसोसिएशन, कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन, जेएंडके टूरिज्म एम्प्लॉइज यूनियन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, टैक्सी यूनियन चीची माता टैक्सी ऑपरेटर, सांबा और सभी जे एंड के मेसन, बढ़ई, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन लेबर यूनियन भी षामिल हुए।
बैठक के दौरान बोलते हुए रेहाना बतूल ने कहा कि मजदूर जम्मू-कश्मीर समेत हमारे देश के आर्थिक विकास का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार स्थानीय श्रमिकों के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों से आने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यूनियनों को जम्मू-कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं सहित सरकार द्वारा उठाए जा रहे कल्याणकारी उपायों के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने हाल ही में अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल और मंत्रिस्तरीय श्रेणियों में श्रमिकों को दिए जाने वाले आवश्यक न्यूनतम वेतन को संशोधित किया है। सचिव ने खुलासा किया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि सोसायटी की गवर्निंग बॉडी को नया रूप दिया गया है। उन्होंने सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों से अपने सुझाव, अभ्यावेदन और शिकायतें, यदि कोई हों, विभाग को सौंपने के लिए भी कहा, जिस पर उचित विचार किया जाएगा।