जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।
जिला एवं सत्र न्यायधीश ने सहायक कमिश्नर(सामान्य) को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को जारी होने वाला डिपेंडेंट सर्टिफिकेट प्रशासन की ओर जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि कंपनसेशन टू विक्टिम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सके। उन्होंने पुलिस को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने वाले मामलों की एफ.आई.आर अथारिटी को भेजने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित को एक्ट के अंतर्गत मुआवजा दिलवाया जा सके।
जिला एवं सत्र न्यायधीश ने बताया कि 9 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू बैंचेज भी बनेंगे, इस लिए संबंधित विभागों को अधिक से अधिक केस के अलावा बिजली, जल सप्लाई, नगर निगम व नगर परिषद, बैंक आदि अधिक से अधिक प्री लिटिगेटिव केस लाने की हिदायत दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के दीवानी, लेबर, ट्रैफिक चालान व कम गंभीर फौजदारी केसों को आपसी व सहमति से निपटाने के लिए सुना जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे 9 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं।
इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है।
दिलबाग सिंह जौहल ने बताया कि 13 मई 2023 को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में 9276 केसों की सुनवाई हुई व 6375 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और कुल 14,62,14,056 रुपए के अवार्ड पास किए गए।इस दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक 191 लोगों को लीगल एड, 120 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई।
इसके अलावा अथारिटी की ओर से 130 सैमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 13 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 14 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए व दोषी रिहा किए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जसविंदर शीमार, सी.जे.एम. पुष्पा रानी, सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन एडवोकेट आर.पी. धीर, एस.पी (मुख्यालय) मंजीत कौर, सहायक कमिश्नर(सामान्य) व्योम भारद्वाज, जिला अटार्नी वरिंदर कुमार, जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह आसी, आज्ञापाल सिंह साहनी व किरणप्रीत कौर धामी भी मौजूद थे।