जीएसटी जागरूकता सप्ताह के तीसरे दिन, राज्य कर आयुक्त डॉ. रश्मी सिंह ने नगरोटा से जीएसटी योद्धाओं के एक अभियान को हरी झंडी दिखाई, जो जीएसटी के बारे में लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए उधमपुर और रियासी तक पहुंचे।यह कार्यक्रम अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर प्रशासन और प्रवर्तन, जम्मू नमृता डोगरा और डीसी प्रवर्तन सांबा संजय गुप्ता सहित उनकी टीम के संयुक्त प्रयासों के तहत आयोजित किया गया था।
डीसी प्रवर्तन लखनपुर रणजीत सिंह, सहायक आयुक्त ऐजाज कैसर और मनदीप कौर तथा डोडा, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ और राजौरी के क्षेत्राधिकार सर्कल प्रमुख भी इस अवसर पर षामिल हुए। यह अभियान डीलरों के बीच समय पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता के साथ-साथ उपभोक्ताओं के बीच जीएसटी संग्रह में उनकी भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
अभियान के दौरान, जनता को शामिल करने और उन्हें जीएसटी के विभिन्न पहलुओं, इसके लाभों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए बाइक रैलियां और घर-घर जागरूकता अभियान भी आयोजित किए गए।उत्साही बाइकर्स, उत्साही और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी के साथ, रैली का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में जीएसटी के महत्व को सीखने और समझने के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।
बन टोल प्लाजा से शुरू होकर, रैली ने दोमेल की ओर एक तय किए गए मार्ग का अनुसरण किया, और रास्ते में कई प्रमुख स्थानों को कवर किया। प्रतिभागियों को जीएसटी के लाभों को बढ़ावा देने वाले बैनर और तख्तियां प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।इस पहल का नेतृत्व करते हुए, राज्य कर आयुक्त ने इस अवसर पर बोलते हुए, एक परिवर्तनकारी कराधान प्रणाली के रूप में जीएसटी के महत्व पर प्रकाश डाला और विभाग के जीएसटी योद्धाओं से जीएसटी अनुपालन के संदेश को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए कहा।
इस अवसर पर बोलते हुए, अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर जम्मू ने सभी प्रतिभागियों और जीएसटी के बारे में जागरूकता फैलाने की उनकी प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से ही केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव, कर प्रणाली का सरलीकरण और स्वैच्छिक अनुपालन में वृद्धि देखी जा रही है।
इसी तरह, कठुआ और राजौरी में जागरूकता अभियान और अभियान आयोजित किए गए, जिन्हें संबंधित उपायुक्तों ने हरी झंडी दिखाई और अभियान में स्पष्ट संदेश दिया गया कि करों का भुगतान करने से ही विकास हो सकता है।