भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उधारदाताओं के बीच समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए एक रूपरेखा की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को योजना को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कहा, सुरक्षित रास्ता देने के बाद सरकार अब भगोड़े अपराधियों को सुरक्षित सेटलमेंट देने की तैयारी कर रही है।
पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सुरजेवाला ने इस योजना पर चुटकी ली और कहा, मोदी सरकार, जो देश के आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को 'सुरक्षित मार्ग' देती है, और अब 'सुरक्षित समझौता' देने की तैयारी कर रही है। जनता का पैसा लूटने वाले और बैंक फ्रॉड करने वालों को अब अपराधी नहीं माना जाएगा। उनके साथ समझौता करके फ्रॉड को 'सेट' कर दिया जाएगा..'खूब खाओ, औरों को भी खिलाओ।'
उनकी टिप्पणी आरबीआई द्वारा 9 जून को उधारदाताओं के बीच समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए एक रूपरेखा की घोषणा के बाद आई है। मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ आने वाली विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने बयान में, आरबीआई ने कहा कि 7 जून, 2019 की 'दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा' एक व्यापक सिद्धांत-आधारित ढांचा प्रदान करता है, ताकि आगे की गति प्रदान की जा सके।
साथ ही सभी विनियमित संस्थाओं में निर्देशों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यह सभी विनियमित संस्थाओं को कवर करने वाले समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक नियामक ढांचा जारी करेगा।