सचिव खनन अमित शर्मा ने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की शपथ ली और उल्लंघन करने वालों को ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने पर उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी।अमित शर्मा ने इस संबंध में खनन विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अवैध खनन के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के अलावा इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने के स्पष्ट निर्देश दिए।
सचिव ने इस तरह के अवैध कार्यों को प्रोत्साहित करने के खिलाफ जनता को आगाह किया। उन्होंने उन्हें उचित ई-चालान जारी किए बिना खनन सामग्री लेने से पूरी तरह से दूर रहने और यूटी जम्मू-कश्मीर में गौण खनिजों की बिक्री और खरीद के लिए विभाग द्वारा बनाए गए ई-मार्केटप्लेस का अधिकतम उपयोग करने के लिए कहा। पिछले कुछ महीनों में विभाग के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, सचिव ने सभी जिलों में खनन ब्लॉकों की ई-नीलामी की वर्तमान स्थिति का आकलन किया और रॉयल्टी, शुल्क, दंड आदि के माध्यम से राजस्व लक्ष्य को अधिकतम करने के निर्देश जारी किए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में नए खनन ब्लॉकों के निर्माण की दिशा में प्रयास तेज करें, जिन्हें सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से ई-नीलामी में रखा जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि जिला खनिज निधि न्यास के अंतर्गत बहुविध कार्यों को करने के लिए वार्षिक योजनाओं के निर्माण हेतु डीएमओ अपने-अपने जिलों के लिए नोडल अधिकारी हैं।
आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार डीएमएफटी के तहत अनिवार्य पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।सचिव ने आश्वासन दिया कि खनन क्षेत्र में उन्नत आईटी बुनियादी ढांचे के प्रावधान और प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों के कार्यान्वयन जैसे सभी वास्तविक मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निवारण किया जाएगा।
इस अवसर पर निदेशक भूविज्ञान और खनन ओ.पी. भगत, एमडी जम्मू-कश्मीर खनिज विक्रम के गुप्ता, अतिरिक्त सचिव खनन अरुण कोतवाल, संयुक्त निदेशक, जिला खनिज अधिकारी, भूवैज्ञानिक, खनन इंजीनियर और अन्य उपस्थित थे।