दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सविर्सेज को राज्य सरकार के नियंत्रण से हटाने के लिए लाए गए अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश का दौरा करेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आज से मैं दिल्ली की जनता के हक के लिए देश भर में निकल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सालों बाद आदेश पारित किया और दिल्ली की जनता के साथ न्याय किया, उन्हें उनका अधिकार दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर वे सभी अधिकार छीन लिए। जब यह कानून राज्यसभा में आएगा, तो इसे किसी भी परिस्थिति में पारित नहीं होने देना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलूंगा और उनका समर्थन मांगूंगा।
रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा था कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे।सोमवार को, कांग्रेस ने यह भी कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है और कहा कि वह अपनी राज्य इकाइयों और अन्य समान विचारधारा वाले दलों से परामर्श करेगी।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाई है जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग और अन्य प्रासंगिक मामलों में यह प्राधिकरण दिल्ली एलजी को सिफारिश करेगा। हालांकि एलजी का फैसला अंतिम होगा।