पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को 31 मई तक जमीन खाली करने या कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री ने यहां एक बयान में कहा कि सरकार भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक सरकारों के कार्यकाल में सरकारी जमीन पर रईसों ने नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जो अनुचित और अवांछनीय है।
मान ने कहा कि कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार ने अवैध अतिक्रमणों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बड़े गर्व और संतोष की बात है कि सरकार ने अब तक 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराया है।उन्होंने कहा कि यह गति आगे भी जारी रहेगी और अवैध कब्जे वाली एक-एक इंच सरकारी जमीन को हर हाल में खाली कराया जाएगा।मान ने अतिक्रमणकारियों को 31 मई तक अपने कब्जे वाली जमीन को खाली करने को कहा, नहीं तो सरकार इसे खुद मुक्त करवा देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक जून से व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा। व्यापक जनहित में शुरू किए जाने वाले इस अभियान के दौरान किसी को भी, चाहे वह कितना भी संपन्न क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा।