पंजाब सरकार द्वारा भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन संगरूर ने लंबे समय से बंद पड़े गांवों के खालों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने कहा कि पृथ्वी के भीतर जल का दिन-ब-दिन स्तर गिरना गंभीर चिंता का विषय है और जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी इस अनमोल खजाने को बचाना सभी का नैतिक कर्तव्य बन गया है।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला प्रशासन की ओर से धूरी सब डिवीज़न के गांव राजोमाजरा में बंद खालों को बहाल करने का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था, जिसे हमारी मेहनती टीम ने सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि गांव के किसानों ने इस कार्य में पूरा सहयोग दिया है और खाल के हिस्से को अपनी सहमति से प्रशासन को उपलब्ध कराया है और इसी के कारण हम इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाए हैं।
उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसानों के सहयोग से भगवानपुरा, तोलावाल, नमोल, रत्नगढ़ पटियांवाली, सलेमगढ़, शेरपुर, अलाल और मुलोवाल में काम चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) वरजीत वालिया की निरंतर देखरेख में प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद विभिन्न गांवों में यह परियोजना शुरू की गई है और आने वाले महीनों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा राजोमाजरा में इस पायलट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करते समय अनुमान लगाया गया था कि खाल की लंबाई करीब 10 हजार फुट है, लेकिन सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ स्थानों पर खाल का अस्तित्व बचा ही नहीं है।उन्होंने बताया कि किसानों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से इन गायब स्थानों को ढूंढ निकाला गया और नहर के पानी को किसानों के खेतों में लाया गया ताकि भविष्य में किसी किसान को पानी की कमी महसूस न हो ।
उन्होंने कहा कि खेती के लिए पानी की कमी को दूर करने के इस प्रयत्न से अब राजोमाजरा में इस परियोजना से 250 एकड़ से अधिक भूमि को नहरी पानी मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में पंचायत विभाग और सिंचाई विभाग पर आधारित टीमों ने जिले के अन्य गांवों में भी सर्वेक्षण किया जहां खेलों को बहाल करने की आवश्यकता थी और अब सब डिविशनल मजिस्ट्रेट इन गांवों में संबंधित खाली जगहों का स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और विभागीय टीमें ग्राम पंचायतों और गांवों के किसानों से संपर्क स्थापित कर उनसे सहयोग की अपील कर रही हैं।
इस बीच डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल के निर्देश पर सहायक आयुक्त अंडर ट्रेनिंग नितेश जैन व एसडीएम राजेश शर्मा ने आज दिड़बा के ग्राम समूरा में नहरी खाल के जीर्णोद्धार के चल रहे कार्यों की मौके पर जाकर समीक्षा की। इस मौके पर एसडीएम राजेश शर्मा ने कहा कि दिड़बा सब डिवीज़न के अंतर्गत 35 गांव हैं, जिसमें किसानों को नहरी पानी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को इसके लाभ के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।