पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा आज केंद्र सरकार से माँग की गई कि राज्य की 15 वर्ष पुरानी सरकारी गाड़ियाँ स्क्रैप करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए और राज्य को 50 प्रतिशत पेशगी केंद्रीय सहायता दी जाये।
नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की मीटिंग में शिरकत करते हुये स. लालजीत सिंह भुल्लर ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को भरोसा दिलाया कि यदि 15 वर्ष पुरानी सरकारी गाड़ियाँ स्क्रैप करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है तो पंजाब द्वारा स्क्रैप गाड़ियों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है और राज्य सरकार वातावरण-अनुकूल पहल की दिशा में आगे बढ़ने को प्राथमिकता दे रही है।
मीटिंग के दौरान परिवहन मंत्री स. भुल्लर ने राष्ट्रीय राज मार्गों पर स्पीड हद बढ़ाने की माँग भी रखी।राज्य की माँगों सम्बन्धी श्री नितिन गडकरी ने कहा कि पंजाब सरकार इस सम्बन्धी केंद्र को पत्र लिखे जिससे इन माँगों सम्बन्धी आगे कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मीटिंग के दौरान ट्रैफ़िक नियमों की समीक्षा, वाहन फिटनेस स्टेशनों की स्थापना, ई-बसों के लिए वित्तीय सहायता और ड्राइविंग लायसंस जारी करने को सुचारू बनाने समेत विभिन्न नीति मसलों पर भी विचार किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र के साथ मिलकर बहुत जल्द पंजाब में परिवहन की सुचारू नीतियाँ लागू की जाएंगी।