Monday, 27 May 2024

 

 

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ग्रामीण आबादी के लिए बुनियादी सुविधाएं और रोज़गार के मौके पैदा करने हेतु 3154 करोड़ रुपए आरक्षित रखे: लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा बजट की सराहना

परिवहन क्षेत्र के लिए 550 करोड़ रुपए और महिलाओं के लिए मुफ़्त सफ़र सुविधा हेतु 450 करोड़ रुपए रखने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 05 Mar 2024

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत और परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज कहा कि वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के मौके प्रदान करने में लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में 3154 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं जिससे ग्रामीण आबादी के लिए बुनियादी सहूलतें और ग्रामीण रोज़गार और ग्रामीण आजीविका पैदा करके सर्वांगीण विकास करने की मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की वचनबद्धता को पूरा किया जाएगा। 

स. भुल्लर ने ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न स्कीमों के लिए बजट आरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अधीन रोज़गार मुहैया करवाने के लिए 655 करोड़ रुपए; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 20 करोड़ रुपए; राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन 120 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अधीन 20 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आर्थिक तरक्की यकीनी बनेगी। 

इसी तरह कैबिनेट मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन क्षेत्र के लिए 550 करोड़ रुपए और महिलाओं के लिए मुफ़्त सफ़र सुविधा के लिए 450 करोड़ रुपए आरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ स्कीम को अगले वर्ष भी जारी रखा जाएगा। स्कीम के लिए वित्तीय साल 2024-25 के दौरान 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 

इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि लुधियाना और मोरिंडा में वाहन सक्रैपिंग की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है और नए ग़ैर-परिवहन वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। 

उन्होंने कहा कि लगभग 11 करोड़ महिलाएं मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठा रही हैं और मौजूदा साल में सरकार द्वारा इसके लिए 450 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए थे और वित्तीय साल 2024-25 के लिए इस सेवा को जारी रखने के लिए 450 करोड़ रुपए आरक्षित किये गए हैं।

ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Laljit Singh Bhullar Commends Budgetary Outlay Of Rs.3154cr For Basic Amenities And Employment Opportunities In Rural Areas

Expresses gratitude to Chief Minister for allocating Rs.550Cr for transport sector and Rs.450Cr for free travel facility for women

Chandigarh

Punjab Rural Development & Panchayats and Transport Minister S. Laljit Singh Bhullar today said that the budget for the financial year 2024-25, presented by Finance Minister S. Harpal Singh Cheema, will significantly benefit the rural areas. He said that Rs.3154 crore have been allocated in the budget, aiming to fulfill Chief Minister S. Bhagwant Singh Maan's commitment of providing an all-round development for the rural population through the provisioning of basic amenities and creation of rural employment and rural livelihood.

The Cabinet Minister expressed gratitude to Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann for allocating the budget for various rural development schemes. He said that the budget proposals of Rs.655 crore for providing employment under MGNREGS, Rs.20 crore for the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Rs.120 crore for the National Rural Livelihood Mission and Rs.20 crore for the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, will ensure economic progress for rural communities.

S. Laljit Singh Bhullar also thanked the Chief Minister for the allocation of Rs.550 crore for the transport sector and Rs.450 crore for continuing the free travel facility for women. He said that the 'Mukh Mantri Tirath Yatra Scheme will continue in next year and Rs.25 crore has been proposed for this scheme in FY 2024-25. Similarly, an budgetary outlay of Rs.10 crore has been proposed to provide incentives under the Electric Vehicle Policy.  

He said that the facility of vehicle scrapping has already been started in Ludhiana and Morinda and an exemption up to 25% in Motor Vehicle Tax is being provided to new non-transport vehicles. He said that around 11 crore women of the State have availed free bus travel facility during the current year for which Rs.450 crore has been provided by the government and an allocation of Rs.450 crore has been provided in FY 2024-25 for continuing this service.

 

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