केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए एनपीएस के फंड को वापस पाने के लिए राज्य सरकारों को 'नहीं' कहा है। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वित्त मंत्री के बयान में स्पष्टता का अभाव है। गहलोत ने मंगलवार को कहा कि, अगर उन्हें लगता है कि ओपीएस गलत है तो उन्हें स्पष्ट रूप ये बात कहनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर उनका रुख कर्मचारियों के ²ष्टिकोण के संदर्भ में सही नहीं है। कर्मचारियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए ओपीएस को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "कर्मचारियों के पैसे को एक अस्थिर शेयर बाजार में नहीं लगाया जा सकता।
न्यायिक आयोग का कहना है कि वह एनपीएस (नई पेंशन योजना) को स्वीकार नहीं करेगा। ओपीएस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सेना पर भी लागू होता है, हालांकि अर्धसैनिक बलों में यह एनपीएस को लागू किया गया है।"