ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को 2023-24 के केंद्रीय बजट में मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजना के लिए धन में कमी पर चिंता प्रकट की। पटनायक ने कहा कि बजट में कुछ अच्छे पहलू हैं, जिनकी सराहना की जानी चाहिए और कुछ चिंताएं हैं, जिन पर गौर करने और उन्हें दूर करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "मुझे मनरेगा के लिए धन की भारी कमी के बारे में चिंता है। इससे गरीब लोगों पर असर पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा बजट में कमी के साथ-साथ खरीद में कमी से गरीब लोगों के साथ-साथ किसानों पर भी असर पड़ेगा।"2021-22 में खरीद पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि इस बजट में करीब 60,000 करोड़ रुपये ही रखे गए हैं।
उन्होंने कहा कि इससे फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने में गंभीर समस्या होगी। सीएम ने कहा, वित्तवर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, इस बजट में इस उद्देश्य के लिए केवल 1.37 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं।
पटनायक ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कमी या वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लिए बजट प्रावधान पूरे देश के लिए 7,200 करोड़ रुपये है, जबकि ओडिशा अकेले निजी सुविधाओं में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) पर लगभग 2,400 करोड़ रुपये खर्च करता है।
उन्होंने कहा, "अगर हम सरकारी सुविधाओं को शामिल करते हैं, तो यह बीएसकेवाई के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपये सालाना होगा। स्वास्थ्य हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और हम निवेश और ईमानदार प्रयासों में विश्वास करते हैं।"ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए कड़ा दबाव बना रहे ओडिशा के भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए पटनायक ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि भाजपा का राज्य नेतृत्व ओडिशा के लोगों के साथ छल करना बंद कर देगा।
बजट में केंद्र द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश में वृद्धि, पेयजल पहलों को समर्थन और ग्रामीण आवास में वृद्धि से विकास में तेजी आएगी। उन्होंने बाजरा पर प्रधानमंत्री के जोर का भी स्वागत किया। ओडिशा मिलेट मिशन को देश में एक अग्रणी पहल बताते हुए पटनायक ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बजट में मोटे अनाज को महत्व दिया गया है।
उन्होंने कहा, "नई दुनिया की तकनीकों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि पर ध्यान देना सराहनीय है। ये बजट के कुछ अच्छे पहलू हैं। आदिम जनजातीय समूहों पर ध्यान देना एक स्वागत योग्य कदम है।"