मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज ई-उन्नत प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को चैटबॉट सहायता प्रदान करने की एक डिजिटल पहल शुरू की। इस अवसर पर आयुक्त सचिव आईटी और सूचना विभाग, आयुक्त सचिव सहकारिता, सचिव पीडी एंड एमडी, सचिव जीएडी, उपायुक्त, एसआईओ एनआईसी और आईटी विभाग के अन्य वैज्ञानिक और अधिकारी उपस्थित थे।
डॉ. मेहता ने जनता के लिए इस सुविधा को विकसित करने के लिए आईटी विभाग और एनआईसी के स्थानीय अध्याय की सराहना की। उन्होंने उन्हें इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रभावित किया ताकि यह विशिष्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने की समय-सीमा और विधियों के बारे में लोगों का मार्गदर्शन कर सके।
उन्होंने कहा कि एलेक्सा और सिरी जैसे चैटबॉट बहुत सफल रहे हैं और वास्तव में ‘डिजिडोस्ट‘ को अपग्रेड करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने सेवा चाहने वालों के लाभ के लिए आवेदन करने के बारे में सभी निर्देशों, विधियों, आवश्यकताओं और सूचनाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जनता के संतुष्टि स्तर का आकलन करने के लिए आवेदकों से आईवीआरएस आधारित फीडबैक लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना करके इसे उन्नत किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता भी बढ़ी है। उन्होंने जानकारी दी कि एक नियम के रूप में पारदर्शिता में धूप का प्रभाव होता है जो पहले से मौजूद कई बुराइयों के इलाज के रूप में कार्य करता है। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा समय-सीमा के भीतर सेवा के लिए ऑटो-अपील की सुविधा बनाने के अलावा आरएएस के साथ इन सभी सेवाओं के एकीकरण की दिशा में काम करने की सलाह दी।
उन्होंने उपायुक्तों से उनके जिलों में ऑनलाइन सेवाओं की स्थिति के बारे में फीडबैक भी लिया। उन्होंने उनसे सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के तरीकों के अलावा लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा। उन्होंने जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली का जायजा लिया।
उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने और तत्काल प्रतिक्रिया के लिए जनता को एक व्हाट्सएप नंबर प्रदान करें। डॉ. मेहता ने संबंधितों को जम्मू-कश्मीर में सीएससी से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दरों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता के लिए उनकी सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा यूटी भर में पेश की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए दरों को मानकीकृत किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि अब 387 सेवाओं को ई-उन्नत के साथ जोड़ा गया है।
यह भी पता चला कि आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म से 400 से अधिक सेवाएं जुड़ जाएंगी। उन्होंने कि विभाग सभी प्रासंगिक सेवाओं को मेरी पहचान, सर्विस प्लस और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफार्मों के साथ जोड़ने के अलावा उनके लिए ऑटो-अपील प्रावधान लागू करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।