केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन के तहत, यह उम्मीद की जा रही है कि भारत 2030 तक 5 एमएमटी हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की योजना 13,000 करोड़ रुपये के हरित हाइड्रोजन निर्माण के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने की है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। मिशन का नेतृत्व कैबिनेट सचिव और सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद मीडियाकर्मियों को बताया कि मिशन के तहत, छह लाख नौकरियों की गारंटी दी जाएगी।