महत्वाकांक्षी 'माई टाउन माई प्राइड' 2.0 कार्यक्रम के तहत लोगों को उनके दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने हेतु आयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार सरिता चौहान ने आज सांबा नगर पालिका के कामकाज की समीक्षा की और यूएलबी पार्षदों के साथ बातचीत कर उनके मुद्दों का समाधान किया। इस दौरान उपायुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता, महानिदेशक समाज कल्याण विवेक शर्मा, सीपीओ सुखलीन कौर, एडीसी राकेश दुबे, ईओ नगर पालिका सांबा के अलावा अन्य जिला अधिकारी व शहरी स्थानीय निकाय पार्षद भी मौजूद रहे।
कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका सांबा ने बताया कि नगर निगम परिसर सांबा के नगर उन्नयन की भव्य परियोजनाओं में मल्टी फंक्शनल शपिंग कम्प्लेक्स का निर्माण, बस स्टैंड सांबा में परिसर, तालाबों का उन्नयन, सामुदायिक हल, बच्चों का पार्क आदि शामिल हैं। इस अवसर पर, जिला कैपेक्स बजट, आईडीएमटी, सामग्री वसूली सुविधा, पीएमएवाई-यू, पीएमएसवानिधि, आईएचएचएल आदि के तहत विभिन्न अन्य कार्यों पर भी चर्चा की गई।
आयुक्त सचिव ने सांबा शहर में आईएचएचएल सुविधा के तहत 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के अलावा असंगठित टाउनशिप, प्राथमिकता वाले घरों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ आम जनता के दरवाजे पर सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान पर जोर दिया।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत, सरिता चौहान ने जोर दिया कि सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को 100 प्रतिशत व्यापार लाइसेंस प्रदान किया जाए और साथ ही रियायती दर पर 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण स्वीेंत करने और ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा ''रेहड़ीवालों के स्थान को व्यवस्थित तरीके से एक उपयुक्त स्थान पर तय किया जाना चाहिए ताकि अलग-अलग रेहड़ी जोन बनाए जा सकें और प्रत्येक रेहड़ीवाला अपने साथ कचरे के प्रबंधन के लिए कूड़ेदान साथ रखे।''आयुक्त सचिव ने अनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेवाओं के डिजिटलीकरण, ग्रीन सिटी योजना के तहत डोर टू डोर कचरा वाहक के उपयोग और टाउन क्षेत्र में सरकार की अन्य पहलों के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया।
उन्होंने यूएलबी के सभी सदस्यों से रेलवे स्टेशन, मेगा प्रोजेक्ट साइट के पास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का आह्वान किया ताकि शहर के सौंदर्य को विकसित किया जा सके।आयुक्त सचिव ने कहा, ''स्वरोजगार सृजन योजनाओं के तहत मुमकिन, तेजस्वी, हिमायत और अन्य सरकारी प्रायोजित योजनाओं के लाभों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा की जाए।''
उन्होंने वार्ड सदस्यों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि संबंधित एजेंसियों के उचित हस्तक्षेप से उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।इस बीच आयुक्त सचिव ने पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए।