क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने बुधवार को डेविड वॉर्नर के आजीवन नेतृत्व प्रतिबंध की समीक्षा के लिए अपना आवेदन वापस लेने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे परिणाम से निराश हैं और उनका इरादा सलामी बल्लेबाज को यह प्रदर्शित करने का अवसर देना था कि उनकी आजीवन कप्तानी पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया।
वार्नर को 2018 में केपटाउन में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में अपने हिस्से के लिए प्रतिबंध मिला था, लेकिन 36 वर्षीय बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे कि स्वतंत्र समीक्षा के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने पर विचार किया जा सकेगा। पिछले महीने, सीए ने संगठन के हेड आफ इंटेग्रिटी द्वारा की गई समीक्षा के बाद खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट कार्मिक के लिए अपनी आचार संहिता में संशोधन किया।
उन परिवर्तनों के तहत, लंबी अवधि के प्रतिबंधों के साथ काम करने वाले खिलाड़ी और सहायक कर्मचारी उन शर्तों को संशोधित करने के लिए आवेदन कर सकते थे, बशर्ते एक स्वतंत्र तीन-व्यक्ति समीक्षा पैनल संतुष्ट हो "कि अपवाद को संशोधित करने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।"
हालांकि, आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि उन्होंने समीक्षा के लिए अपने आवेदन को वापस लेने का विकल्प चुना है, संबंधित पैनल को अपने बजाय सार्वजनिक रूप से सुनवाई करने के लिए बुला रहे हैं और उनकी इसके लिए प्राथमिकता निजी तौर पर आयोजित करने की थी।
स्टार बल्लेबाज ने अपने निर्णय के संबंध में एक लंबा संदेश पोस्ट करने के लिए अपने सोशल मीडिया का उपयोग किया, दावा किया कि वह अपने परिवार को सार्वजनिक सुनवाई की जांच के माध्यम से नहीं रखना चाहते थे। वार्नर ने लिखा, "अफसोस की बात है कि इस समय मेरे पास अपना आवेदन वापस लेने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है।"
उन्होंने कहा, "आचार संहिता के तहत मेरे आवेदन पर जिस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए, उससे हटकर मैं अपने परिवार या टीम के साथियों को आगे के आघात और व्यवधान के अधीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। कुछ चीजें क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।" बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दावा किया कि सीए की आचार संहिता के तहत 'नियमित रूप से स्थापित प्रक्रियाओं' का पालन नहीं किया गया है, और तीन-व्यक्ति पैनल की सहायता करने वाले वकील द्वारा की गई 'अपमानजनक और अनुपयोगी टिप्पणियों' का हवाला दिया।
वार्नर ने अपने बयान का उपयोग इस विचार को दोहराने के लिए भी किया कि समीक्षा पैनल की भूमिका 2018 में सौंपे गए मूल प्रतिबंधों पर अपील सुनने की नहीं थी, न ही उस अपराध की समीक्षा करने की थी।