कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया कि अनौपचारिक सर्वेक्षण में अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बोम्मई ने कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और उसकी निगरानी में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है।
केंद्र और राज्य चुनाव आयोग दोनों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।" "अगर इस तरह की शिकायतें हैं, तो अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए। अवैध रूप से मतदाताओं को मतदाता सूची में भी शामिल किया गया है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसे मतदाता हैं जिनके पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं। उनके नाम चुनाव आयोग द्वारा हटा दिए जाने चाहिए।
मतदान शक्ति के प्रयोग का अधिकार योग्य आबादी के लिए होना चाहिए और प्रक्रिया की निगरानी आयोग द्वारा की जानी चाहिए।" बोम्मई की टिप्पणी राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर विपक्षी कांग्रेस द्वारा मतदाताओं की सूची में हेरफेर करने और अपने लाभ के लिए डेटा चोरी करने के आरोपों का सामना कर रही है।