कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को विपक्षी नेताओं को एक पत्र लिखा और कहा कि महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर दायर याचिका के संबंध में जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रहे हैं। बोम्मई ने सरकार के रुख, अधिवक्ताओं की एक टीम के गठन और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरिप्रसाद को अवगत कराया।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में दायर याचिका की जांच से पहले मुख्यमंत्री बोम्मई ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी के साथ बैठक की। महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में कर्नाटक के बेलगावी शहर और 865 गांवों पर अपने अधिकारों का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, शाम दीवान, उदय होल्ला और मारुति जिराले कर रहे हैं।
बोम्मई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार नहीं करेगा। बेलगावी को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के उद्देश्य के साथ 1948 में गठित महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) कर्नाटक के साथ बेलगावी के विलय का विरोध करती रही है।