राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मोरबी पुल हादसे के परिवारों से मुलाकात की और मांग की कि एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाए, जो निर्धारित समयावधि में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
गहलोत ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल पर्याप्त नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनुग्रह राशि अपर्याप्त थी और इसमें वृद्धि करनी चाहिए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने आरोप लगाया कि यह एक मानव निर्मित आपदा है और सरकार को त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि मोरबी नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कलेक्टर इस दुखद घटना के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि गुणवत्ता जांच और आधिकारिक अनुमति के बिना उन्होंने आगंतुकों के लिए केबल पुल को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।
इस बीच यह पता चला है कि अजंता मैन्युफैक्च रिंग प्राइवेट लिमिटेड और मोरबी नगर पालिका के बीच एक अनुबंध मौजूद था। इस अनुबंध के अनुसार कंपनी को 2022-23 के लिए नाबालिग आगंतुकों के लिए 10 रुपये और वयस्कों के लिए 15 रुपये चार्ज करना था, जबकि कंपनी नाबालिगों के लिए 12 रुपये और वयस्कों के लिए 17 रुपये चार्ज कर रही थी।