केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों को एक निर्यात केंद्र में बदलने की ष्टि के साथ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज जम्मू-कश्मीर के लिए जिला निर्यात योजनाओं का अनावरण किया।
एसकेआईसीसी में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जलवायु और समृद्ध कला और शिल्प संस्कृंति जैसे कई तुलनात्मक लाभ हैं।उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हर जिले में स्थानीय उत्पादों के वैश्विक होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि नौ जीआई टैग उत्पादों, 50 से अधिक निर्यात संभावित उत्पादों की पहचान की गई है और निर्यात प्रोत्साहन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सभी जिलों में संस्थागत तंत्र बनाया गया है।जम्मू-कश्मीर एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, निर्यात संवर्धन सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और समग्र रैंकिंग में 13 पदों में सुधार हुआ है।
अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विस्तारित बाजार और औद्योगिक आधार के साथ, जम्मू-कश्मीर निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत भवन बनाने के लिए ढ़ संकल्पित है।आर्थिक विकास के सपने, युवाओं की आकांक्षाओं को शांति की स्थिति में ही पूरा करने पर जोर देते हुए, उपराज्यपाल ने कहा, विकास के उद्देश्यों की खोज में, समाज को विरोधियों के प्रयासों को विफल करने और असामाजिक तत्वों को अलग करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी चाहिए।
उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन न केवल जम्मू-कश्मीर के निर्यात को 1845 करोड़ से 5000 करोड़ रुपये तक के लेने का लक्ष्य बना रहा है, बल्कि यह हमारे युवाओं और असमानता और बेरोजगारी से मुक्त समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, 'इसलिए हम विकास यात्रा में प्रत्येक नागरिक को समान भागीदार बनाना चाहते हैं।
उपराज्यपाल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीजीएफटी, जेकेटीपीओ और जम्मू-कश्मीर के निर्यातकों, किसानों, हस्तशिल्प कलाकारों, खादी ग्रामोद्योग, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उद्यमियों और सभी हितधारकों को जिला निर्यात योजनाओं के अनावरण पर बधाई दी।
उपराज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ष्टिकोण के अनुरूप है, जिन्होंने 2019 में देश के सभी 773 जिलों की विशिष्टता और विविधता को पहचानने और उनका सही तरीके से दोहन करने का आह्वान किया था। प्रत्येक जिला खुद को एक निर्यात केंद्र के रूप में विकसित कर सकता है और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।
डीजीएफटी और उद्योग विभाग द्वारा तैयार जिला निर्यात योजना आत्मनिर्भर भारत के अभियान में एक बड़ी छलांग है, जो ग्रामीण और शहरी भारत को समान रूप से आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा उद्योगों को निर्यात क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल करने में मदद करेगा।
माननीय प्रधान मंत्री के गतिशील नेतृत्व में, भारत ने मेक इन इंडिया, वोकल फर लोकल, आत्म निर्भर भारत जैसे अभियान शुरू किए और आज ईज अफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है।उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में, यूटी प्रशासन ने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 की तुलना में 2021-22 में निर्यात में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उपराज्यपाल ने हितधारकों से केवल कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता होने के बजाय विपणन ष्टिकोण बदलने और तैयार उत्पादों के निर्यातक बनने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया।उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी जिलों में स्थापित जिला निर्यात संवर्धन समितियों के संस्थागत तंत्र के माध्यम से, हम लक्ष्य तय करेंगे, स्थानीय उद्योगों को दिए गए समर्थन पर उचित कार्रवाई करेंगे और निर्यात योजनाओं को निर्यात कार्यों में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करेंगे और यूटी की नींव को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे।
अगले साल होने वाला जी-20 शिखर सम्मेलन हम सभी को यूटी की महान परंपरा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने और हस्तशिल्प के लिए लगातार बढ़ते वैश्विक बाजार का दोहन करने के लिए नए रास्ते खोलने का ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगा, जो 2021 में 680 अमेरिकन बिलियन रहा और 2027 तकॾ 1252 बिलियन तक पहुंच जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस अवसर को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से निर्यात को और बढ़ावा देने के अलावा, जम्मू-कश्मीर के जिलों को मजबूत आर्थिक केंद्र बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के ष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक जिले को जिला निर्यात हब के माध्यम से अपनी क्षमता का बेहतर लाभ उठाने के लिए मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की जिला निर्यात योजनाएं सभी हितधारकों, उद्योग और क्षेत्र-वार निर्यात डेटा के साथ-साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल विस्तृत डेटा विश्लेषण के लिए एकल स्रोत पहुंच प्रदान करेंगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग जम्मू-कश्मीर विवेक भारद्वाज ने आधुनिक समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, इसके अलावा बाजार विस्तार, उत्पाद रेंज और नए डिजाइनों पर विशेष ध्यान दिया।
विदेश व्यापार के महानिदेशक संतोष सारंगी ने जम्मू-कश्मीर में निर्यात परिश्य की व्यापक रूपरेखा पर बात की। उन्होंने वित्तीय सहायता, निगरानी तंत्र, प्रस्तावित परिणाम, वर्कफ्लो आदि सहित निर्यात हब योजना के रूप में जिले के विभिन्न क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला।
जेकेटीपीओ के प्रबंध निदेशक ड. देवांश यादव ने अपने स्वागत भाषण में जिला निर्यात योजनाओं के उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर, जम्मू-कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन ने ऊन एवं ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद, स्वस्ति (वलमार्ट वृद्धि) और इलेक्ट्रनिक्स और कंप्यूटर सफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के साथ जम्मू-कश्मीर में वलेन सेगमेंट विकसित करने, एमएसएमई के क्षमता निर्माण और और केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रनिक्स और कंप्यूटर सफ्टवेयर बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
उपराज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निर्यात घरानों को निर्यात पुरस्कार भी प्रदान किए।इस अवसर पर संभागीय आयुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोल, निर्यातक, उद्यमी, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न हितधारक उपस्थित थे।