आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने को लेकर जारी किए नंबर पर मिली शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तहसील दफ्तर जालंधर के एक क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी आम आमी पार्टी आप के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग और प्रदेश संयुक्त सचिव डॉ सन्नी आहलूवालिया ने दी। आप नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार जन हितैषी निर्णय ले रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों को मिलने वाली पेंशन के फार्मूले में बड़ा बदलाव करते हुए एक विधायक को एक पेंशन देने का भी ऐलान किया है। इस एतिहासिक फैसले का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है।शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि राज्य में आप की सरकार बनने के बाद प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा।जिस पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन एक्शन नंबर जारी किया था। उन्होंने लोगों से इस नंबर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने या लेने की शिकायत करने की अपील की थी।
कंग ने कहा कि एंटी करप्शन एक्शन नंबर पर तहसील दफ्तर जालंधर के एक क्लर्क द्वारा नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार ने दोषी क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।मालविंदर कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस सहित अकाली दल और भाजपा की सरकारों के नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के गठजोड़ द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से जहां सरकारी की आमदनी बढ़ेगी,वहीं सरकारी की जवाबदेही समाने आएगी। कंग ने कहा कि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करने के वादे करते हुए सरकार ने आज पहली कार्रवाई की है और आगे भी इस प्रकार की शिकायतों पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। इस मौके डॉ. सन्नी आहलूवालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पारंपरिक पार्टियों के विधायकों और मंत्रियों को सरकारी खजाने से मिल रही पेंशनों के फार्मूले में बड़ा बदलाव कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब एक विधायक को केवल एक ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह फैसला प्रशंसनीय है,क्योंकि पंजाब के लोग विधायकों को मिल रही एक से अधिक पेंशनों को बंद करने करने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस फैसले से सरकार को 5 साल में करीब 80 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस पैसे को लोक भलाई के लिए खर्च किया जाएगा।