उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के हत्यारोपी बेटे आशीष मिश्रा द्वारा रौंद कर मारे गए किसानों के पीड़ित परिवारों से मिलने गए आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के शिष्टमंडल को यूपी पुलिस द्वारा करीब 18 घंटे हिरासत में रखने के बाद बुधवार दोपहर रिहा किया गया। `आप' पंजाब मामलों के सह-प्रभारी राघव चड्ढा और विपक्षी दल के नेता हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में लखीमपुर खीरी जा रहे शिष्टमंडल को यूपी पुलिस ने मंगलवार की शाम हिरासत में लिया था। `आप' के भारी राजनीतिक दबाव के कारण यूपी पुलिस को न केवल पंजाब के शिष्टमंडल को बुधवार की दोपहर रिहा करना पड़ा, बल्कि यूपी पुलिस-प्रशासन को किसानों के पीड़ित परिवारों को मिलने की इजाजत भी देनी पड़ी।इसके बाद `आप' का शिष्टमंडल सबसे पहले लखीमपुर जिले के गांव धोरहिरा के शहीद किसान नछत्तर सिंह के घर गया। फिर शिष्टमंडल ने मारे गए स्थानीय पत्रकार अमन कश्यप के परिवार से भी दुख सांझा किया। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में किसान विंग के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक कुलतार सिंह संधवां, प्रो. बलजिंदर कौर और अमरजीत सिंह संदोआ (सभी विधायक) शामिल थे।
जबकि पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं यूपी मामलों के प्रभारी संजय सिंह भी स्थानीय नेताओं समेत मौके पर मौजूद रहे।पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में राघव चड्ढा ने बताया कि शहीद किसान के पारिवारिक सदस्यों से दुख सांझा करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीड़ित परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करवाई।चड्ढा के अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से हमदर्दी प्रकट करते हुए उन्हें भरोसा दिया कि आम आदमी पार्टी सभी पीड़ित किसान परिवारों की हर संभव कानूनी और आर्थिक मदद करेगी। उनके साथ सदैव खड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार की मदद के लिए फोन की केवल एक घंटी पर हाजिर होगी।राघव चड्ढा ने कहा कि शिष्टमंडल ने पीड़ित परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता समेत हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश के अन्नदाता के साथ खड़ी है और उस समय तक खड़ी रहेगी, जब तक किसान मोर्चा जीत हासिल नहीं कर लेता।इस मौके पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मोदी और योगी सरकार को अपने अहंकार की लड़ाई त्याग कर अन्नदाता और मजदूरों की आवाज सुननी चाहिए। साथ ही कृषि विरोधी सभी काले कानून तुरंत वापस लेकर सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देनी चाहिए।