पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की पहली मीटिंग के दौरान विभिन्न गरीब समर्थकीय प्रयासों को निर्धारित समय में लागू करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। मीटिंग के दौरान यह फ़ैसला किया गया कि इन गरीब-समर्थकीय प्रयासों की शुरुआत राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्तूबर, 2021 से जायेगी।मंत्रीमंडल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर ज़ोर दिया जिससे मानक स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधा मुहैया करवाई जा सके।मंत्रीमंडल ने आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग को आदेश दिया कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए 32,000 घरों का निर्माण तुरंत पहल के आधार पर किया जाये। यह घर योग्य लाभार्थियों को वाजिब किश्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।मंत्रीमंडल ने यह भी विचार किया कि ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ज़मीन मालिकों को अपनी ज़मीन में से मुफ़्त रेत निकालने की अनुमति दी जायेगी। इस प्रणाली से कोई भी ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन में से रेत निकाल सकेगा जिससे उपभोक्ताओं को वाजिब कीमतों पर रेत मुहैया होने को यकीनी बनाया जा सकेगा।मंत्रीमंडल ने अनुसूचित जातियों /गरीबी रेखा से नीचे के घरेलू खपतकारों के लिए मुफ़्त बिजली के यूनिट 200 यूनिटों से बढ़ा कर 300 यूनिट करने पर भी विचार किया। मंत्रीमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली) को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए कहा जिससे गरीब और ज़रूरतमंदों को राहत दी जा सके।
मंत्रीमंडल द्वारा ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के अधीन चल रहे ट्यूबवैलों के बकाया बिजली बिलों को माफ करने पर विचार-विमर्श किया गया और ग्रामीण इलाकों में पानी की मुफ़्त सप्लाई भी की जायेगी।मंत्रीमंडल ने शहरी क्षेत्रों के खपतकारों को घरेलू पानी और सिवरेज दरों से राहत देने के लिए विचार किया। यह फ़ैसला किया गया कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।मंत्रीमंडल ने पाँच मरले के प्लॉट अलॉट करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया और इन मामलों का फ़ैसला करने के अधिकार पंचायत समितियों को दिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से एक विशेष मुहिम चलाई जायेगी जिससे योग्य लाभार्थीयों की पहचान करके दो महीनों के अंदर प्लॉटों की अलॉटमेंट को अंतिम रूप दिया जा सके। इसी तरह मंत्रीमंडल ने विभाग को जहाँ कहीं भी छप्पड़, श्मशानघाट और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन खरीदने की ज़रूरत है, वहां इस उद्देश्य के लिए नीति लाई जाये। इस सम्बन्धी ज़मीन के भाव तय करने के अधिकार अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) के स्तर पर दिए जाएंगे।यह भी फ़ैसला किया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी.) की तरफ से काबिज़कारों को वाजिब कीमतों पर ज़मीन अलॉट करने के लिए नीति तैयार की जायेगी।शिक्षा की महत्ता को दर्शाते हुए मंत्रीमंडल ने फ़ैसला किया कि शिक्षा के अधिकार ऐक्ट को सही ढंग के साथ लागू करने सम्बन्धी और योग्य शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए व्यापक नीति तैयार की जायेगी जिसको आगली मीटिंग में पेश किया जायेगा।होशियारपुर ज़िले में श्री खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रशासनिक समिति की माँग स्वीकृत करते हुए मंत्रीमंडल ने कंपलेक्स के अंदर तुरंत नया ट्यूबवैल लगाने की मंजूरी दे दी है।