Thursday, 04 June 2026

 

 

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आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल गृह के समक्ष प्रदर्शन करके मनाया कृषि कानून विरोधी काला दिवस

कोरोना काल में केंद्र को कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित तीन काले कानून लाने की क्या जरूरत थी- कुलतार सिंह संधवां

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 26 May 2021

Last updated on: May 26, 2021, 00:00 IST

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब की ओर से पंजाब के राज्यपाल के गृह के समक्ष काले झंडे लहरा कर ‘काला दिवस’ मनाया गया। पार्टी के किसान विंग के प्रदेश प्रधान और विधायक कुलतार सिंह संधवां और यूथ विंग के प्रदेश प्रधान और विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर के नेतृत्व में आप के वर्करों और अधिकारियों ने काला दिवस मनाते किसानों के हक और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की और कृषि से सम्बन्धित तीनों ही काले कानून वापिस लेने के लिए आवाज बुलंद की।कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि जब समूचा देश कोरोना महामारी के साथ जूझ रहा था तो उस समय केंद्र को कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित तीन काले कानून लाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि के नये कानून बनाने और लागू करने के लिए न तो किसान जत्थेबंदियों के साथ कोई विचार विमर्श किया और न ही देश की अन्य राजनैतिक पार्टियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने तानाशाही रवैया अपना कर यह किसान और मजदूर विरोधी कानून लागू करने का तानाशाह फरमान जारी कर दिया है।संधवां ने कहा कि देश के किसानों को काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते 6 महीने बीत गए हैं और 450 से ज़्यादा किसान मौत के मुंह में चले गए हैं, जो बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि जिस कानून का देश के किसान, मज़दूर और कृषि विज्ञानी विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार को ऐसे काले कानूनों को देश में थोपने की जिद्द नहीं करनी चाहिए।विधायक मीत हेयर ने कहा कि देश का किसान जहां काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ 6 महीनों से आंदोलन कर रहा है, वहीं कोरोना महामारी का मुकाबला भी कर रहा है। इस आंदोलन अधीन 450 से ज़्यादा आंदोलनकारी शहीद हो चुके हैं, परन्तु नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधी और गूंगी बन कर चुप्प बैठी है। उन्होंने कहा कि देश का बच्चा बच्चा किसानी आंदोलन के साथ खडा है, इस लिए नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की बात मान कर तीनों काले कानून वापस ले, जिससे देश के विकास की गति बनी रहे।

 

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