जिला प्रशासन उन अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए अतिरिक्त लागत वसूल कर आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।जिला प्रशासनिक परिसर में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहिंदर पाल ने कहा कि अगर कोई अस्पताल या डॉक्टर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का आर्थिक शोषण करता है तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार है।उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि निजी अस्पताल सरकार द्वारा तय दरों से ज्यादा फीस वसूल कर मरीजों और उनके परिजनों के साथ ठगी कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर मानसा जिले का कोई अस्पताल ऐसा करता पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निजी अस्पताल किसी मरीज की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। सरकार के पास डिफॉल्ट करने वाले अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी और निजी डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ ने इस कठिन समय में लगन से लोगों की सेवा करके एक अच्छा उदाहरण पेश किया है लेकिन व्यवस्था में कुछ लोग हैं जो स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे बुरे लोग पूरे पेशे की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को अपनी गतिविधियों को तत्काल बंद नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी।डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि राज्य और जिला स्तरीय समिति जल्द ही निजी अस्पतालों द्वारा किए गए कोविड-19 मरीजों के इलाज का विस्तृत ऑडिट करेगी. स्वास्थ्य विभाग के 104 हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है जिसकी तत्काल जांच की जाएगी।बैठक के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विकास अमरप्रीत कौर संधू, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट शिखा भगत और असिस्टेंट कमिशनर बलजीत कौर के अतिरिक्त सीनियर मेडिकल अफसर भी थे।