अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज मनाली में जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों पर विशेष ध्यान दे रही है और उनके लिए अलग से योजनाओं का निर्माण किया गया है।अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समाज में सभी वर्गों के हितों की चिंता करते हैं। शासन और प्रशासन का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इनका समयबद्ध लाभ मिले।उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इन वर्गों के पढ़े-लिखे युवाओ के लिए वेन्चर केपिटल स्कीम की शुरूआत की है। इस योजना के तहत निजी उद्यम स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऋण पर केवल चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। उन्होंने युवाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आगे आने का आह्वान किया।
केन्द्रीय राज्य मंत्री को अवगत करवाया गया कि जिला में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक वृद्धाश्रम है तथा एक डे-केयर सेंटर काम कर रहा है। जिला में 4570 दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं को निर्धारित कोटे के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्हें अवगत करवाया गया कि जिला में अंतररजातीय विवाह के गत वर्ष 16 मामले सामने आए हैं और प्रत्येक मामले में राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में अढाई लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि हिमाचल प्रदेश विशेषकर जिला कुल्लू में अनुसूचित जाति उत्पीड़न के मामले न के बराबर है और लोग सौहार्दपूर्ण रहते हैं।अठावले ने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति को लड़ाई लड़नी चाहिए। इसपर किसी प्रकार की राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने हिमाचल की बेटी कंगना की सुरक्षा का भी जिक्र किया और इसे केन्द्र सरकार का सराहनीय कदम बताया। वह सोमवार सायं कंगना से उनके निवास स्थान मनाली में मुलाकात करेंगे।बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस.के. पराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदेल व जिला कल्याण अधिकारी समीर चंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।