प्रिंसिपल सचिव कृषि उत्पादन विभाग, नवीन कुमार चौधरी ने स्टेट लेबल एग्जीक्यूटिव कमेटी (एसएलईसी) एवं विभिन्न सीएसएस स्कीमों हेतु स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की कमेटी की अध्यक्षता की।प्रिंसिपल सचिव ने 2019-20 की फिजीकल एवं वित्तीय उपलब्धियों की नेषनल मिषन फॉर सस्टेनेवल एग्रीकल्चर (एनएमएसए) के तहत एवं नेषनल ई-गवरनैंस प्लान एग्रीकल्चर के तहत जायजा लिया। अतिरिक्त 2020-21 के लिए इन स्कीमों के तहत कार्य योजनाओं के विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्ष किया। प्रधान सचिव ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों की स्थिरता के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रसार के लिए विभागों के प्रमुखों और फील्ड अधिकारियों को किसानों तक पहुंचने के लिए जोर दिया। उन्होंने विभिन्न घटकों के तहत धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और जमीन पर एक दृश्य प्रभाव पैदा करने के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए कृषि, बागवानी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के प्रयासों को परिवर्तित करने पर भी जोर दिया।बैठक में प्रिंसिपल सचिव ने अधिकारियों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कार्यालयों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, ताकि ई-गवर्नेंस मोड में पूर्ण रूप से स्थानांतरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जा सके।बैठक ने एनएमएसए और 2020-21 के लिए एनईपीजी-ए के तहत कार्य योजनाओं को मंजूरी दी।अतिरिक्त निदेशक कृषि कश्मीर ए.ए. अंद्राबी ने 2019-20 के दौरान विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों, दृष्टि और उपलब्धियों एवं प्रस्तावित योजनाओं के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2020-21 हेतु विस्तृत प्रस्तुति की।बैठक में निदेशक कृषि जम्मू, इंदर जीत, सीसीएफ वन, पीके राघव, निदेशक पशुपालन जम्मू, विवेक शर्मा, निदेशक बागवानी जम्मू, राम सावक, निदेशक भेड़पालन जम्मू, डॉ. संजीव कुमार, निदेशक योजना कृषि उत्पादन एच.एस. अरोड़ा, निदेशक अनुसंधान स्कास्ट-जे, प्रो. एस.के. गुप्ता, तकनीकी अधिकारी एपीडी, विजय उपाध्याय, कृषि अर्थशास्त्री, के.के. शर्मा, जबकि कश्मीर आधारित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।