जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू की नरवाल मंडी एवं श्रीनगर के पारिम्पोरा स्थानीय मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) के व्यापारिक पोर्टल से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है।सरकार के कृशि उत्पादन विभाग के पिंसिपल सचिव नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित सिविल सचिवालय में बैठक में स्थानीय मंडियों को ईएनएएम से जोडने हेतु तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर निदेशक बागवानी पीएंडएम और सरकार के अतिरिक्त सचिव, बागवानी विभाग भी उपस्थित थे।राश्ट्रीय कृशि बाजार (ईएनएएम) एक अखिल भारतीय इलैक्ट्रानिक टेडिंग पोर्टल है। जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को कृशि वस्तुओं हेतु एकीकृत राश्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क का कार्य करता है।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निदेशक बागवानी पीएंडएम द्वारा सभी जिलों की मंडियों जिनमें उधमपुर, कठुआ, सोपोर, हंदवाड़ा, चरारे शरीफ, कुलगाम, पुलवामा, अखनूर, बटोत, बिश्नाह, राजौरी, अनंतनाग और शोपियां की 13 स्वीकृत फलों और सब्जियों के बाजारों की डीपीआर सरकार को 30 जून 2020 तक दी जाएंगी। अतिरिक्त 15 अक्टूबर, 2020 तक सभी परियोजनाएं सरकार द्वारा सम्पूर्ण की जाएंगी। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने अधिकारियों, किसानों, व्यापारियों को ई-मार्केटिंग कार्यक्रम से परिचित करवाने के लिए कठोर प्रशिक्षण हेतु एक एजेंसी को नामित किया। अतिरिक्त चालू माह में ही श्रीनगर और जम्मू में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। सभी परियोजनाओं हेतु किये जा रही प्रक्रियाओं को सफल कार्यान्वयन हेतु निगरानी के लिए विभाग से ही मास्टर ट्रेनरों का एक पूल बनाया जाएगा जो कि जम्मू और कश्मीर प्रांतों में से 3 से 4 सरकारी कर्मचारी होंगे।