कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में अपने राज्य बिहार लौट गए मज़दूर एक बार फिर से काम की तलाश और बेहतर जि़ंदगी की उम्मीद से पंजाब वापस आने लगे हैं। प्रवासी मज़दूरों का होशियारपुर पहुँचने पर उद्योग मंत्री अरोड़ा ने स्वागत किया और उनको हर तरह की सहायता का भरोसा दिया।श्री अरोड़ा ने कहा कि प्रवासी कामगार हमारी आर्थिक स्थिरता के मज़बूत स्तम्भ हैं जिन्होंने हमेशा पंजाब की तरक्की के लिए योगदान डाला है जोकि उनका अपना राज्य है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से उनको हर तरह की सुविधा दी गई और जब मज़दूर कामगार अपने पैतृक गाँव /राज्य जाना चाहते थे, तो राज्य सरकार की तरफ से जाने का प्रबंध किया गया था और भोजन /खाने -पीने की व्यवस्था भी की गई थी। उन्होंने कहा कि अब जब कि कोरोना महामारी का ख़तरा कुछ घटा है और तालाबन्दी हटाई जा चुकी है, तो मज़दूर कामगार एक बार फिर से काम की तलाश में पंजाब वापस आने लगे हैं। उन्होंने मज़दूर कामगारों का पंजाब पहुँचने पर स्वागत करते हुये कहा कि और भी मज़दूर कामगार जो वापस आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत किया जायेगा और यहाँ लाने का प्रबंध और काम की व्यवस्था भी की जायेगी। मंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों की वापसी पर हम उनका उपयुक्त डाक्टरी चैकअप यकीनी बना रहे हैं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि यह पंजाब के लिए अच्छी ख़बर है कि मज़दूर कामगार लौटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है और इनको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंन बताया कि राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार बिहार से आए इन मज़दूर कामगारों की होशियारपुर के सिवल अस्पताल में मैडीकल जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मज़दूर कामगारों को इस बात के लिए जागरूक किया गया है कि काम करते समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालना करने और मास्क पहनना यकीनी बनाया जाये।श्री अरोड़ा ने मज़दूर कामगारों को विश्वास दिलाया कि यदि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो वह बेझिझक उनके ध्यान में लाये। उन्होंन कहा कि राज्य में लेबर से बिना बहुत से काम प्रभावित हुए हैं और उद्योग लेबर पर ही निर्भर है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार मज़दूर कामगारों के पुनर्वास के लिए यत्नशील और है । अन्य राज्यों से आने वाले मज़दूरों के कल्याण को भी पहल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मज़दूर कामगारों को पंजाब वापस लाने के लिए वचनबद्ध है और उनको वापस लाने के प्रबंध और यातायात की सुविधा भी सरकार की तरफ से जायेगी।