उपराज्यपाल गिरीष चंद्र मुर्मु ने विडियों कांफ्रैन्सिंग के माध्यम से पीआरआई के प्रतिनिधित्वों एवं एसटी/एससी/ओबीसी के प्रतिनिधिमंडलों से भेेंट कर उनके सम्बंधित मुददों पर बातचीत की।इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्षों एवं कष्मीर डिविजन के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने गुलाम हसन पंजू के नेतृत्व में राज्यपाल से भेंट के दौरान अपनी समस्याओं से सम्बंधित विभिन्न मुददे सलाहकार के समक्ष रखे। जिनमें उनके अधिकारों और प्रोटोकोल, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, खतरे की धारणा के आधार पर सुरक्षा, आदिकारिक आवास, सिंचाई चैनलों के डिसिल्टिंग इत्यादि मुददे षामिल थे। अतिरिक्त सीमा रेखा पर बंकरों का निर्माण तथा पीएमएवाई का विस्तार योग्य लाभार्थियों हेतु मुददा भी षामिल था।राज्यपाल ने प्रतिनिधित्वों एवं प्रतिनिधिमंडलों से भेंट के दौरान उन्हें सम्पूर्ण सहयोग का आष्वासन दिया।इस अवसर पर एडवोकेट षाह मोहम्मद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल से भेंट की तथा भारत सरकार एवं जम्मू कष्मीर यूटी प्रषासन द्वारा डोमीसाईल कानून जम्मू कष्मीर में लागू करने हेतु उठाये गये कदम हेतु अभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने एससी/एसटी एवं ओबीसी के कल्याण से सम्बंधित विभिन्न मांगे राज्यपाल के समक्ष रखीं जिनमें पदोन्नति में आरक्षण, जम्मू कष्मीर में सामाजिक और षैक्षणिक रूप से पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिनिधित्व, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, आदिवासी उपयोजना, गुजराती बकरवाल छात्रावासों को सुव्यवस्थित करना इत्यादि षामिल हैं।इस अवसर पर उन्होंने उपराज्यपाल का पुंछ, राजौरी के मुख्यता आदिवासी क्षेत्रों के जिला प्रषासन में स्थानीय आदिवासी अधिकारियों को तैनात करने के मुददे पर ध्यानाकर्शण किया।उपराज्यपाल ने षांतिपूर्वक सभी समस्याओं को सुना और कहा कि सरकार जम्मू कष्मीर के प्रत्येक वर्ग का कल्याण करने हेतु वचनबद्व है। उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों में संषोधन एवं आरक्षण रोस्टर के साथ उचित कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक नियम तैयार किया गया है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को उनके द्वारा उठाये गये सभी मुददों को प्राथमिकता पर हल किये जाने हेतु आष्वासन दिया।