सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर के दोनों संभागों में जम्मू-कश्मीर महामारी रोग (कोविड-19) विनियम, 2020 का विस्तार किया जिससे संक्रामक कोरोनोवायरस बीमारी से निपटने के प्रयासों को बढ़ाया जा सके।उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु के आदेशों के तहत विनियमों, जो निगरानी अधिकारियों, शक्तियों और कर्तव्यों और चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों, प्रवर्तन और अपराधों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं, को पूरे जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित किया गया।इस बीच नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) पर दैनिक मीडिया बुलेटिन के अनुसार, संदिग्ध मामलों के संपर्क में आने वाले 2615 यात्रियों और व्यक्तियों को निगरानी के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अब तक, जम्मू और कश्मीर में तीन मामलों में परीक्षण सकारात्मक आया है।जबकि, 2060 व्यक्तियों को घर संगरोध के तहत रखा गया है और 28 अस्पताल के संगरोध में हैं।घर पर निगरानी रखे जाने वाले 297 व्यक्ति हैं जबकि 230 व्यक्ति 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं।इसके अलावा, बुलेटिन में कहा कि 113 नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिनमें से 105 का परीक्षण नकारात्मक और तीन मामलों का सकारात्मक आया है, जबकि अब तक 17 मार्च 2020 तक पांच मामलों की रिपोर्ट का इंतजार है।सरकार ने आम जनता से सामाजिक दूरियां बनाए रखने का आग्रह किया है क्योंकि यह संक्रमित लोगों से कोविड -19 के प्रसार को रोकने की कुंजी है।सरकारी सलाह में कहा गया है, ‘‘ भीड़ से बचना, सामूहिक समारोहों से बचना, और जब संभव हो दूसरों से दूरी (लगभग 6 फीट या 2 मीटर) को बनाए रखना शामिल है।’’इसके अलावा, सरकार ने लोगों से ने घबराने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने और दूसरों की सुरक्षा करने की अपील की है।”सरकार ने सलाह दी “सामान्य रूप से जनता को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक परिवहन और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से बचें। गैर-जरूरी यात्रा और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से बचेंय भीड़ भरे स्थानों और बड़े समारोहों से बचें, सार्वजनिक रूप से थूकें नहीं। लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बुनियादी सावधानी बरतनी चाहिएय बार-बार साबुन से हाथ धोना और खांसने और छींकने के शिष्टाचार का पालन करें’’।अगर किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो, तो जल्द से जल्द चिकित्सा लें।आम जनता से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सलाह का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया है और केवल दैनिक मीडिया बुलेटिन के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा जारी सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा गया है।