वित्तीय आयुक्त, वित्त, डॉ अरुण कुमार मेहता ने आज कश्मीर क्षेत्र के ठेकेदारों के लिए अन्य सुविधाएं बनाने के अलावा अतिरिक्त टर्मिनलों की स्थापना, इंटरनेट सुविधा, टॉयलेट निर्माण का आदेश दिया।जम्मू व कश्मीर ठेकेदार समन्वय समिति (जेकेसीसीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए मेहता ने कहा कि सरकार सभी सेवाओं के साथ ठेकेदार बिरादरी तक पहुंचने के लिए तौर तरीकों पर काम कर रही है। उन्होंने बिक्री कर विभाग को उनके लिए सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया। मेहता ने कहा कि इससे ठेकेदारों को बिना किसी परेशानी के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और ई-टेंडर जमा करने में मदद मिलेगी।मेहता ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि सरकार विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों के समर्थक दृष्टिकोण को अपना रही है। उन्होंने ठेकेदारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भूमिका सराहनीय है।इससे पहले, जेकेसीसीसी ने वित्तीय आयुक्तों को उनके मुद्दों के बारे में अवगत कराया- पिछले कुछ वर्षों से लंबित देनदारियों को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह किया।उन्होंने अपने संबंधित प्रभागों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की बहाली की मांग करते हुए कहा कि इससे कर-भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी और औपचारिकताएं पूरी होंगी।इस कदम से सरकारी विभागों, ठेकेदारों, व्यापारियों को जानकारी अपलोड करने, ई-टेंडर फाइल करने, किताबें ऑर्डर करने और फॉर्म भरने में मदद मिलेगी।विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट कियोस्क सभी जिलों में हैं। बिक्री कर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह क्षेत्र में ठेकेदारों के सुचारू कामकाज के लिए इंटरनेट कियोस्क भी स्थापित करेगा।