स्वच्छता के मुद्दे को मुख्य एजंडे के तौर पर उभारते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने आज सभी शहरी स्थानीय इकाईयों (यू.एल.बी.) को शहरों को कूड़ा रहित बनाने के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की है जिससे शहरों में हर जगह से कूड़ों के ढेरों को पूर्ण रूप से उठाया जा सके। इसी तरह मंत्री ने यू.एल.बीज के अधिकारियों को अन्य हिस्सेदारों, सामाजिक संगठनों और एन.जी.ओज को आपसी तालमेल बनाकर आवारा पशूओं के खतरे से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए हिदायत की। वह नगर निगम भवन सैक्टर 35 चंडीगढ़ में विभाग की उच्च स्तरीय रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करने पहुँचे थे।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग में खाद्य स्पलाई और उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री श्री भारत भूषण आशु विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजय कुमार, पी.एम.आई.डी.सी के सी.ई.ओ श्री अजोय शर्मा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला के मेयर, म्युंसिपल कार्पोरेषनों के कमिश्नर, स्मार्ट सिटीज के सी.ई.ओ मौजूद रहे।श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने मीटिंग का एजेंडा तय करते समय सभी मेयरों और कमीश्नरों को शहरों के अधिकार क्षेत्र में आते सभी स्थानों से हर किस्म का कूड़ा पूरी तरह से उठाने सम्बन्धी हिदायत की। उन्होंने शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की। मंत्री ने अधिकारियों को इस पवित्र कार्य में सरकार की तरफ से पूरा समर्थन दिए जाने का भरोसा दिलाया और साथ ही अधिकारियों से इस काम को 15 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करने के लिए वचनबद्धता की माँग की। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय इकाईयाँ निश्चित किए गए समय से कम समय में यह लक्ष्य हासिल कर लेगा उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष इनाम दिया जायेगा जबकि जिन यू एल बीज के अधिकारी निर्धारित समय में यह कार्य निभाने में असफल रहेंगे उनको अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं।स्थानीय निकाय मंत्री ने शहरी स्थानीय इकाईयों में जल और सिवरेज खर्चों के बकाए की वसूली के लिए ‘एकमुश्त निपटारा नीति’ के विशेषताओं संबंधी जानकारी दी जिसको हाल ही में विभाग द्वारा नोटीफाई किया गया है।
उन्होंने यू.एल.बीज़ के विभिन्न अधिकारियों को बकाया रकम के भुगतान करवाने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता मुहिम चलाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यू.एल.बीज़ अपने स्तर पर अपेक्षित राजस्व जुटा सकेंगे। इसी तरह मंत्री ने उनको बिल्डिंग विभाग से बकाया राजस्व को वसूलने के लिए भी कहा। मंत्री ने वसूले गए प्रापरटी टैक्स और पिछले दिनों राज्य के शहरी क्षेत्रों में दिए गए बिजली कनैक्शनों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए कहा। पिछले दिनों तकरीबन एक लाख नये बिजली कनैक्शन दिए गए थे परन्तु उस अनुपात में प्रापरटी टैक्स में वृद्धि नहीं देखी गई। उन्होंने यू.एल.बी. को हिदायत की कि वह निर्धारित स्थानों पर इश्तिहार लगाने के लिए तुरंत टैंडर जारी करें, जिससे उनको भारी आमदनी होगी।श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने यू.एल.बीज़ को आवारा पशुओं की समस्या को सभ्यक समाज के लिए गंभीर सामाजिक-आर्थिक ख़तरा बताया जोकि रोज़ाना ही मासूम जानें लेने का कारण बना हुआ है। उन्होंने यू.एल.बीज़ के अधिकारियों को हिदायत की कि वह अपने जि़लों में गौशालाओं का निजी तौर पर दौरा करें और इसमें पड़े आवारा पशुओं की सही सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौशालाओं के प्रबंधन के लिए 32 प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है और बाकी प्रबंध गऊशालाओं द्वारा किया जाता है। यू.एल.बीज़ के अधिकारियों द्वारा पशुओं के इस रख-रखाव सम्बन्धी जांच भी की जानी चाहिए।मंत्री ने कहा कि शहरों में हो रेह ग़ैर-कानूनी निर्माण कार्यों की जांच ज़रूर होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी नीति के अनुसार हर नए निर्माण के लिए फीस का भुगतान किया जाये। मंत्री ने यू.एल.बीज़ को नागरिकों के लाभ के लिए नियमों को आसान बनाने के लिए कहा जिससे वह उनके लिए कल्याण स्कीमों को लागू करने के लिए समय पर टैक्स और फ़ीस देकर सरकार के साथ तालमेल कर सकें।एक कल्याणकारी राज्य में सरकार की बढिय़ा छवि बनाने, उसके द्वारा चलाए जा रहे कार्यों, नीतियों को ज़मीनी स्तर पर चलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। समय के अनुसार सही तरीके साथ नागरिकों को सहूलतें दी जानी चाहीए। स्थानीय निकाय मंत्री ने यू.एल.बी. को हिदायत की कि वह 31 मार्च, 2020 तक सभी बकाया विकास कार्यों के टैंडर जारी करें और निर्धारित समय के अंदर कार्य को पूरा करना यकीनी बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि इस्तेमाल की जा रही सामग्री के लिहाज़ से कार्य की गुणवत्ता को यकीनी बनाया जाये, जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता।विकास कार्यों की मंज़ूरी मिलने में देरी न हो।विकास कार्यों सम्बन्धी मंज़ूरी में होने वाली देरी का हल करते हुए मंत्री ने सभी यू.एल.बीज़ को ऑनलाईन पोर्टल सभी हलों का ई-सबमिशन करने के लिए कहा और साथ ही उन मुख्य कार्यालय के अधिकारियों को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी 10 दिनों का समय तय किया।