केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री, प्रताप चंद्र सारंगी ने आज कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के असिंचित क्षेत्रों पर हर हिस्से के विकास के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रही है।केंद्रीय राज्य मंत्री ने कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन में रामकोट में एक जन पहुंच कार्यक्रम के दौरान एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारकारी कदम उठाए जा रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के हर हिस्से के निवासियों ने गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बुनियादी सेवाओं को बढ़ाया है।इस अवसर पर, केंद्रीय राज्य मंत्री ने रामकोट में 49.50 लाख रू की लागत से निर्मित, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 219.34 लाख रु रुपये की लागत से निर्मित पीएमजीएसवाई कन्धारनु से नंद सड़क मार्ग, 142.52 लाख लागत से धार रोड से बरधाता सड़क मार्ग, मनरेगा के तहत 6.86 लाख रु लागत से निमित धार रोड से लिंक रोड सहित कई विकास परियोजनाओं को जन समर्पित किया।मंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों के बीच 5 एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के अलावा विवाह सहायता योजना के लाभार्थियों को 2.55 लाख रुपये के 6 चेक भी प्रस्तुत किए।कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, यह सुनिश्चित करने के लिए गहरी रुचि ले रहे हैं कि सभी विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के दलित और योग्य वर्गों को मिल सके। इस संबंध में, उन्होंने जनता के अलावा संबंधित अधिकारियों और पीआरआई सदस्यों सहित सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लाभार्थियों के इष्टतम कवरेज के लिए इन योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने रामकोट में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए जिसकी अनुमानित लागत 12 करोड़ रु है, लोगों को बधाई दी।इससे पहले, राज्य मंत्री ने बागवानी, भेड़पालन, कृषि, हस्तशिल्प और समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के स्टालों का उद्घाटन किया, जिसमें खेती के औजार, उच्च उपज वाले बीज और अन्य उत्पादों और योजनाओं का प्रदर्शन किया गया।जिला विकास आयुक्त, ओ पी भगत ने, सारंगी के समक्ष जिले की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की और जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक प्राप्त प्रगति को स्पष्ट किया।पंचों, सरपंचों और बीडीसी अध्यक्षों ने केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष कई मांगें उठाईं, जिसमें बेहतर सड़क संपर्क, एसटी जनसंख्या के लिए मोबाइल स्कूल और संबंधित मुद्दे शामिल थे।मंत्री के साथ सीईओ एसएमवीडीएसबी, एडीसी बिलवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे।