सीनियर कांग्रेसी नेता और श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देश को "पुलिस स्टेट" बनाने की योजना पर काम कर रही प्रतीत होती है।यहां बंगा के निकट एक जनसभा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार ने जिस प्रकार सूचना के अधिकार कानून को कमजोर किया है, इससे साफ तौर पर इशारा मिलता है कि वह सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं देखना चाहती।उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन को पास करवाने में जल्दबाजी दिखाई, वह इनकी मंदभावना की ओर इशारा करता है। सरकार का यह कदम सरकारों में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही को तय करने की दिशा में देश को पीछे की ओर धकेलेगा। इसी तरह, एनआईए संशोधन बिल भी सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा और तानाशाही कानूनों की वापसी से देश एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा।एक अन्य सवाल के जवाब में तिवारी ने इस बात पर असहमति जाहिर की कि कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार से निराशा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार ने लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है और उसके नतीजे सामने आने लगे हैं।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अकाली-भाजपा के 10 सालों के शासनकाल में सभी संस्थाओं को प्रभावित किया गया था और प्रदेश को दिवालियापन की तरफ धकेल दिया गया था। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर ने न सिर्फ हालातों को सुधारा है, बल्कि किसानों को कर्ज राहत देने, नौकरियां पैदा करने और सभी चुनौतियों के बावजूद नशों के जहर पर लगाम लगाने जैसे कई जन-कल्याणकारी कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों में पंजाब की स्थिति में पूरी तरह से सुधार हुआ है, जिसमें उसे अकाली छोड़ कर गए थे।इस अवसर पर अन्यों के अलावा, अंगद सिंह एमएलए, कुलदीप राणा, चमन सिंह भान, हरजिंदर सिंह, मैडम तेजिंदर प्रधान महिला कांग्रेस, समनदीप संघा, केवल खटकर, सुरेश राणा, जोगिंदर सिंह भी मौजूद रहे।