कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी देने का स्वागत करती है। हालांकि, कांग्रेस ने इसके समय को लेकर सवाल उठाया, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।राज्यसभा में संविधान (124वां संशोधन) विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे क्यों अचानक से लाया जा रहा है। यह (संसद का) अंतिम सत्र है..इसके बाद चुनाव है।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) साढ़े चार सालों के शासन के दौरान विधेयक क्यों नहीं लाई। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस फैसले पर जोर दिया है।आनंद शर्मा ने कहा, आप (भाजपा) को संदेश मिला कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। अब (आम) चुनाव करीब है।शर्मा ने कहा, आप एक बड़ा संदेश जल्द हासिल करने जा रहे हैं। यह विधेयक एक ऐसी सरकार द्वारा लाया गया है, जो पहले ही जाने की स्थिति में है।आनंद ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि अगर 10 फीसदी आरक्षण लागू होता है तो किन लोगों को फायदा होगा।सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक को पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने वंचितों, पिछड़ों व कमजोर तबकों को शिक्षा, नौकरियों के फायदे मुहैया कराने के मकसद से आरक्षण की अवधारणा का समर्थन किया।उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक को संसद में लाने से पहले सभी पार्टियों को विश्वास में नहीं लेने के लिए सरकार की आलोचना की।उन्होंने कहा, इस सरकार की प्रवृत्ति कानून बनाने या संविधान संशोधनों के दौरान संसद का सम्मान नहीं करने व विधायी समीक्षा से बचकर निकलने की है। मैं इसकी निंदा करता हूं। यह लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था का जानबूझकर अनादर है।शर्मा ने हर साल दो करोड़ नई नौकरियां सृजित करने के वादे को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नौकरियों की संख्या 2016-17 के दौरान 11.85 लाख से कम होकर 11.31 लाख हो गईं और उसके बाद 2017-18 में नौकरियों की संख्या 10.88 लाख रह गई।कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने व रोजगार सृजन करने की अपील की।