कांग्रेस ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर भारत को एक सर्विलांस स्टेट बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सभी कंप्यूटरों को खुफिया व जांच एजेंसियों की निगरानी में रखने के केंद्र के आदेश पर यह आरोप लगाया है और कहा है कि यह निजता के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का कदम अस्वीकार्य है और विपक्ष संसद में सामूहिक रूप से इस मुद्दे को उठाएगा। शर्मा ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस आदेश के माध्यम से मोदी सरकार भारत को एक सर्विलांस स्टेट में तब्दील कर रही है। उन्होंने कहा, यह निजता के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सीधे-सीधे खिलाफ है। अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था। उन्होंने यह दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राजनेताओं सहित कई लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, हमने संसद में कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि राजनेताओं, न्यायाधीशों, सांसदों और सरकार के शीर्ष अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों के फोन सरकार द्वारा टैप कराए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा, सभी कंप्यूटर को सर्विलांस पर डालने का हालिया आदेश किसी भी लोकतंत्र में अस्वीकार्य है और हम सामूहिक रूप से इसका विरोध करते हैं। विपक्ष एक साथ मिलकर इस मुद्दे को संसद में उठाएगा। शर्मा ने कहा, लेकिन चूंकि यह सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वह संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने निजता के अधिकार का तिरस्कार और अवहेलना की है। चुनाव हारने के बाद अब वे आपके कंप्यूटर खंगालना और जांचना चाहते हैं। राजग के डीएनए में बिग बद्रर सिंड्रोम वास्तव में भरा हुआ है।