यह पिछले 5 महीनों के दौरान राज्य में राज्यपाल के प्रशासन द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण विकास, कल्याण और अन्य उपायों का संकलन है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल सत्य पाल द्वारा संकलन जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ सलाहकार बी बी व्यास, के विजय कुमार, खुर्शीद अहमद गनई और के के शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरुला भी थे।
राज्यपाल के प्रशासन द्वारा प्रमुख पहलें
अ) विकासशील पहल
1. 80000 करोड़ रुपये के प्रधान मंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी) में तेजी लाई गई, बाधाओं को दूर किया गया
ऽ काफी समय से लंबित राज्य स्तर के मुद्दों का हल किया गया
ऽ 2 नए एम्स के लिए भूमि सौंपी गई
ऽ आईआईटी, आईआईएम के लिए भूमि का पूरा खंड सौंप दिया
ऽ रिंग रोड जम्मू पर काम शुरू हुआ
ऽ कश्मीर में आईआईएम आउट के लिए भूमि की पहचान की गई
ऽ जम्मू-अखनूर रोड के उन्नयन के लिए, परियोजना के लिए अधिसूचित 1619 कनाल में से 1536 कनाल भूमि, छभ्प्क्ब्स् को सौंपी गई
ऽ डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, आरजीजीवीवाई, पीएमडीपी के तहत बिजली बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 7000 करोड़ रुपये से अधिक की 348 परियोजनाओं में से 317 के लिए आवंटित कार्य
2. जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (श्रज्ञप्क्थ्ब्) का गठन किया गया
ऽ विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए
ऽ आधारभूत संरचना, विशेष रूप से लटकी हुई परियोजनाओं के लिए प्रमुख जोर - कुछ 20 से अधिक वर्षों से लटकी हुई थी
ऽ 2700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रमुख क्षेत्रों में 1296 सुस्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
ऽ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 965 करोड़ रुपये की लागत वाली 559 जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है
ऽ स्वीकृत परियोजनाएं 18 महीने में पूरी की जाएंगी
ऽ अगले 2 महीनों में श्रज्ञप्क्ब् के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी
ऽ एनआईटीआई आयोग द्वारा सराहना की गई नवीनता
3. नई विकास परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन डालर के नए ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ चर्चा शुरू की गई
ऽ प्रमुख पेयजल, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को षुरू करने का प्रस्ताव है
ऽ दोनों राजधानी शहरों में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव
4. शाहपुर कंडी बांध परियोजना के निष्पादन के लिए जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
ऽ रावि नदी पर राष्ट्रीय परियोजना - 40 से अधिक वर्षों से अनिष्चितता मंे फंसी हुई थी
ऽ परियोजना से कठुआ और सांबा जिलों में 32,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी
ऽ कृषि उत्पादकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा
ऽ जम्मू-कश्मीर को शाहपुर कंडी, थीन डैम्स से 20 प्रतिषत बिजली भी प्राप्त होगी
ऽ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित परियोजना का कार्यान्वयन के लिए 485.38 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता 5 वर्षों में प्रदान की जाएगी
5. उज्झ बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी
ऽ 4750 करोड़ रुपये की संशोधित डीपीआर को मंजूरी दी गई
ऽ परियोजना से कठुआ जिले में 31,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी
ऽ परियोजना से 186 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी
ऽ च्न् द्वारा परियोजना कार्यान्वयन
6. रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी
ऽ पावर प्रोजेक्ट 5 साल से अधिक समय से अधर में लटकी हुआ था
ऽ भारत सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन
ऽ परियोजना से 850 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी
ऽ जम्मू कष्मीर की विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए एक और पहल
7. जम्मू-कश्मीर को पहली बार गैस पाइपलाइन मिलेगी
ऽ जम्मू-कश्मीर भूमिगत सार्वजनिक उपयोगिता अधिकार अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया
ऽ भटिंडा-जम्मू-श्रीनगर गैस पाइपलाइन परियोजना को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी
ऽ जम्मू, श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों में शहर गैस वितरण नेटवर्क पर काम अगले 2 वर्षों में शुरू होने की संभावना है
8. जम्मू-कश्मीर के लिए नया पावर कॉरिडोर
ऽ 1000 मेगावॉट क्षमता वाली 400 केवी जालंधर-सांबा-अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन (350 किलोमीटर) को षुरू किया गया
9. कश्मीर के मागम मंे 400/200 केवी गैस इन्सुलेट पावर सब स्टेशन (जीआईएस) शुरू किया गया
ऽ जम्मू-कश्मीर को भरोसेमंद उर्जा लाने के लिए अपनी तरह की पहली परियोजना
ऽ पंजाब से प्रतिदिन 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के आयात की सुविधा
10. बारामुल्ला से कुपवाड़ा तक नया रेल लिंक
11. विकास परियोजनाओं में बाधाओं को दूर किया गया
ऽ सड़क, पुल, ट्रांसमिशन लाइनों जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए 8770 कनाल भूमि की 175 प्रकाषन/ अधिसूचनाएं
ऽ बारामुला-श्रीनगर-उधमपुर रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लंबित घोषणाओं को मंजूरी दे दी गईं
12. डल झील का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण
ऽ सतही पौधों / खरपतवारों को प्राथमिकता से हटाया गया
ऽ हाउसबोट में बायो-डाईजेस्टर लगाए गए
ऽ झील के चारों ओर मार्ग का सौंदर्यीकरण
ऽ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने में तेजी लाई गई
13. पीएमजीएसवाई के तहत आवंटित सड़कों और पुलों सहित लगभग 500 सड़क संपर्क कार्य। 700 किमी से अधिक लंबाई की सड़कों को पक्का किया गया
ब) लोगों का सशक्तीकरण
1. स्थानीय निकाय चुनाव
ऽ सफल नगरपालिका और पंचायत चुनाव - एक ऐतिहासिक उपलब्धि
ऽ 79 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव हुए- 1145 काउंसलर चुने गए
ऽ 35029 पंचों तथा प्रत्येक पंचायत हलका के लिए एक सरपंच के लिए 4483 पंचायतों के लिए चुनाव करवाए गए
ऽ निर्बाध और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया 3 महीने की अवधि में पूरी हुई
2. शक्तियों का हस्तांतरण
ऽ जम्मू-कश्मीर निकाय कानून (संशोधन) विधेयक-2018 को मंजूरी
ऽ नगर निगमों के मेयर तथा डिप्टी मेयर और नगर परिषद / नगर समितियों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गुप्त मतदान के माध्यम से निर्वाचित
ऽ स्थानीय निकायों को निधि, कार्यों और कर्मचारियों को हस्तांतरित करने को मंजूरी
ऽ पंचायतों को प्रति वर्ष 2300 करोड़ रूपये और शहरी स्थानीय निकायों को 1200 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि हस्तांतरित की जाएगी
ऽ पंचायतों को शक्तियां प्रदत्त करने, निर्णय लेने में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज अधिनियम - 1989 में संशोधन किया गया
ऽ पंचायतों को 19 विभागों की कार्यप्रणाली और निगरानी सौंपी गई
ऽ पंचायतों द्वारा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी
ऽ वार्ड सभा और ग्राम सभा (हलका मजलिस) की भूमिका स्पष्ट रूप से उल्लिखित
ऽ सरपंचों के लिए प्रति माह 2500 रुपये, पंच के लिए 1000 रुपये मानदेय घोषित
ऽ 40000 जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया
3. भागीदारी योजना
ऽ सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू - पंचायत सचिवों को सहजकर्ता बनाया गया
ऽ विभिन्न विभागों के 16423 कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर बनाया गया
ऽ प्रभावी योजना के लिए भौतिक, सामाजिक आधारभूत संरचना अंतराल की पहचान के लिए मिशन अंत्योदय के तहत शुरू किया गया पंचायतवार सर्वेक्षण
ऽ राज्य में पहली बार योजनाओं को अभिसरण करके व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (ळच्क्च्) तैयार की जाएगी
ऽ ळच्क्च् ग्रामीण नियोजन के लिए आधार बनाएगी
4. लद्दाख की विकास आकांक्षाओं को संबोधित करना
ऽ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (स्।भ्क्ब्) अधिनियम में परिषद को और सशक्त बनाने के लिए संशोधन किया
ऽ लद्दाख क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए निर्धारित फंड परिषदों के माध्यम से जारी किए जाएंगे
ऽ मौसम की स्थिति, सीमित कामकाजी मौसम की बाधाओं को दूर करने के लिए एक अलग गैर- व्यपगत मद में निधि को रखा जाएगा
ऽ स्थानीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख विभागों के कर्मचारी परिषदों के प्रशासनिक नियंत्रण में रख दिए गए
ऽ परिषदों के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए अन्य पहल की गई
स) षासन प्रणाली सुधार
1. भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत किया गया
ऽ सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने और समाप्त करने के लिए पहली बार भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो स्थापित किया गया
ऽ जम्मू-कश्मीर सतर्कता आयोग अधिनियम -2011 को और अधिक जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए इसे संशोधित किया गया
ऽ अधिक षक्ति प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया
2. संरचनात्मक सुधार
ऽ राज्य सूचना आयोग की संस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सूचना अधिनियम -2009 में संशोधन किया गया
ऽ वाणिज्यिक विवादों को त्वरित निपटाने के लिए जम्मू-कश्मीर वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम-2018 अधिनियमित किया गया
ऽ परिवारिक विवादों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर परिवार न्यायालय अधिनियम -2018 अधिनियमित किया गया
ऽ जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित की गईं
ऽ जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क सुरक्षा निधि नियम 2018 अधिसूचित किए गए, सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली, (आरएडीएमएस) षुरू की गई
ऽ जेके बैंक को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया गया
ऽ झेलम तवि बाढ़ रिकवरी प्रोजेक्ट (जेटीएफआरपी) का आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी (ईआरए) के साथ विलय किया गया ताकि बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
ऽ अनोखी व्यवस्था (देश में अद्वितीय) जिसमें जम्मू-कश्मीर में दो विभागों द्वारा वित्तीय व्यय किया जाता था, को समाप्त किया
ऽ वित्तीय अनुयाासन को बनाए रखने और दोहरे/ अनावश्यक व्यय से बचने के लिए योजना विभाग के व्यय विभाग को वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया
ऽ दरबार मूव के दौरान सामान को स्थानांतरित करने के बोझिल अभ्यास से बचने के लिए सिविल सचिवालय जम्मू में अलग-अलग आईटी ढांचा बनाया गया
ऽ मोटर वाहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र का डाक से वितरण शुरू
3. प्रशासनिक सुधार
ऽ पारदर्शिता में संदेह वाले मामलों की जांच के तथ्यान्वेशी समितियां गठित की गईं
ऽ समयबद्ध सेवा वितरण के लिए जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम -2011 के दायरे में 88 नई सेवाएं लाई गईं
ऽ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पारदर्शिता और सहमति मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ऑनलाइन सहमति प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (व्ब्डडै) अपनाई
ड) रोजगार सृजन, कर्मचारियों का कल्याण
1. भर्ती सुधार
ऽ कई पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त - चयन केवल सामान्य योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा
ऽ 958 मेडिकल अधिकारियों का चयन - जेकेपीएससी द्वारा केवल 42 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी की गई
ऽ फास्ट ट्रैक पर 5 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 3700 डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए चयन प्रक्रिया
ऽ नियमों के दायरे के बाहर नियुक्तियों पर कड़ा प्रतिबंध - सभी भावी भर्ती पारदर्शी, आम परीक्षणों के माध्यम से होगी
ऽ स्कूल शिक्षण कैडर सुव्यवस्थित - शिक्षकों का एकल कोर बनाया; रहबरे-ए-तालीम योजना को सामप्त किया
ऽ ’सर्व शिक्षा अभियान’ शिक्षकों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी
ऽ एक और सुधारवादी कदम - श्रज्ञैैठ चयनों के लिए प्रतीक्षा सूची सीमा 50 प्रतिषत तक बढ़ी
2. रोजगार पैदा करना - 42211 नए पद सृजित किए गए
ऽ आरआरईटी के नियमितकरण के लिए शिक्षकों की 28363 अधिसख्य पद
ऽ पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, पैरावेट्स के 800 पद
ऽ नए ब्लॉक के लिए पंचायत निरीक्षकों के 177 पद
ऽ सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में स्थापित न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर के लिए 13 पद
ऽ नए उन्नत स्वास्थ्य संस्थानों - उप जिला अस्पताल, हजरतबल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दोमाना और देवार के लिए 32 पद
ऽ मातृत्व देखभाल केंद्र जकूरा, श्रीनगर के लिए 14 पद
ऽ किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन पर मिशन निदेशालय, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों और चयन सह पर्यवेक्षण समितियों के लिए 48 पद
गैर-राजपत्रित कैडर को बेहतर पदोन्नति के अवसर के लिए पुलिस विभाग में 8531 पद
ऽ 2 सीमा पुलिस बटालियनों और 2 महिला बटालियनों के लिए 4000 पद
ऽ अधीनस्थ न्यायपालिका में विभिन्न श्रेणियों के 131 पद
ऽ सब-जज अदालतों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए 44 पद
ऽ जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में सतर्कता कक्ष के लिए 32 पद
ऽ जम्मू और श्रीनगर में ओबीसी हॉस्टल के लिए 12 पद
ऽ प्राथमिकता पर सभी योग्य एसआरओ 43 मामलों का निपटारा किया जा रहा है
ऽ शैक्षणिक व्यवस्था वाले शिक्षण स्टाफ का दो माह के षीत अवकाष के लिए भी उपयोग किया जाना
3. कर्मचारी कल्याण
ऽ आंगनवाड़ी श्रमिकों का पारिश्रमिक 3600 रुपये से बढ़ाकर 4100 रुपये प्रति माह, हेल्पर्स 1800 रुपये से 2250 रुपये प्रति माह किया गया
ऽ जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अनुसंधान सहायकों के पारिश्रमिक / मानदेय 15000 रुपये से 25000 रुपये प्रति माह किया गया
ऽ ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम स्तरीय श्रमिकों / बहुउद्देशीय श्रमिकों के सावधि यात्रा भत्ता 15 रुपये से 100 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया
ऽ एसपीओ के मानदंड में घोषित अति अरवष्यक वृद्धि - 32000 एसपीओ के लिए मनोबल बढ़ाने वाला
ऽ मारे गए पुलिस कर्मियों के निकट परिजनों के लिए अलनुग्रह राषि 48 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये और मारे गए एसपीओ के लिए निकट परिजनों के लिए 2 बच्चों की 12 वीं कक्षा तक शिक्षा लागत के साथ 14.50 रुपये से 30 लाख रुपये तक बढ़ाई
ऽ स्व वित्तपोषण के आधार पर पुलिस कर्मियों के लिए 20000 फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी
4. कर्मचारियों की जरूरतों को संबोधित करना
ऽ सरकारी कर्मचारियों के सेवा से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए राज्यपाल के सलाहकार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई
ऽ लिपिक कैडर की वेतन विसंगति को हटाने की चिर लंबित मांग को पूरा किया गया, 25000 कर्मचारी लाभान्वित हुए
ऽ पदेान्नति/ डीपीसी मंे तेजी लाई गई - कुछ मामले लगभग 40 वर्षों से लंबित थे
ऽ वरिष्ठता सूची, पदोन्नति और डीपीसी के मुद्दों को हल करने के लिए सभी विभागों में विशेष नोडल अधिकारी नामित
ऽ केएएस अधिकारियों के पक्ष में चयन ग्रेड / विशेष स्केल जारी करना
ऽ केपीएस अधिकारियों के पक्ष में चयन ग्रेड प्प् और प् जाारी करना
ऽ केपीएस अधिकारियों के लिए पदोन्नति नियमों को और सरल बनाया गया
ई) जन पहुंच, सामाजिक समावेश
1. शिकायत निवारण
ऽ राज्यपाल के शिकायत कक्ष और जिला शिकायत कक्ष स्थापित
ऽ राज्यपाल के शिकायत कक्ष को 35322 शिकायतंें मिली
ऽ 34313 समय पर समाधान के लिए संबधितों को अग्रेषित किया गया
ऽ हर सप्ताह राज्यपाल के सलाहकार जम्मू तथा श्रीनगर में जन सुनवाई कर रहे
ऽ मंडलायुक्त और उपायुक्त भी नियमित शिकायत निवारण शिविर आयोजित करते हैं
ऽ शीतकालीन सचिवालय श्रीनगर में पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया
2. सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल
ऽ आयुषमान भारत का षुभारंभ किया गया
ऽ 6 लाख परिवारों को प्रत्येक को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा
ऽ पूरे देश में 13000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल
ऽ जम्मू कष्मीर ने आयुषमान भारत गोल्ड कार्ड जसारी करने मंे अग्रणी
ऽ वर्तमान में राज्य सत्यापित कार्ड की संख्या के लिए देश भर में दूसरे स्थान पर है
3. हर घर के लिए उर्जा
ऽ जम्मू-कश्मीर ने सौभाग्य के तहत 26.10.2018 को 100 प्रतिषतघरेलू विद्युतीकरण हासिल किया
ऽ जम्मू-कश्मीर देश में पहली बार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए - 31 दिसंबर 2018 की लक्ष्य तिथि से काफी आगे है
ऽ जम्मू-कश्मीर सौभाग्य रथ अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया है
ऽ लंबित विद्युतीकरण परियोजनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं
ऽ राज्य दिसंबर 2019 तक सभी को 24Û7 बिजली हासिल करने के लिए तैयार
4. सभी के लिए आवास
ऽ च्ड।ल् के तहत पिछले 5 महीनों के दौरान लगभग 6000 नए घर बनाए गए
ऽ 20000 नए घर स्वीकृत
5. स्वच्छता
ऽ जम्मू कष्मीर ने 15 सितंबर 2018 को ओपन डेफेकेशन फ्री (ओडीएफ) घोषित किया
ऽ लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 की समयसीमा से पहले हासिल किया गया
ऽ 1.1 मिलियन शौचालयों का निर्माण
6. शिक्षा
ऽ इस साल 40 नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं- युवाओं की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित किया गया
ऽ देश के अन्य हिस्सों में पढ़ रहे छात्रों के मुद्दों को तुरंत संबोधित करने के लिए 11 प्रमुख शहरों में संपर्क अधिकारी नामित
7. सामाजिक समावेशन
ऽ वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन के लिए 40000 नए मामलों को मंजूरी
ऽ विधवाओं की मासिक पेंशन (हिंसा के शिकार) 750 रुपये से 1000 रुपये तक बढाई
ऽ द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता को 3000 रुपये से 4000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया
ऽ दिव्यांग छात्रों के लिए जेके सरकारी छात्रवृत्ति की घोषणा - हर साल मेधावी छात्र को 2 लाख रुपये की राषि दी दिया जाएगी
ऽ जम्मू-कश्मीर दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम-2018 अधिनियमित - अक्षमताआंे की संख्या 7 से 21 तक बढ़ाई है
ऽ दिव्यागों के कल्याण के लिए उन्हें सक्षम और सशक्त बनाने के जे एंड के ट्रस्ट फार पर्सन्स विद ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेषन और मल्टीपल डिसेबिल्टिी अधिनियम-2018 के लिए अधिनियमित किया गया
ऽ श्रीनगर में मौजूदा सीआरसी की तर्ज पर जम्मू के लिए दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) को मंजूरी
ऽ मानसिक बीमारियों से ठीक होने वाले लेकिन उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिए जाने रोगियों के पुनर्वास के लिए श्रीनगर और जम्मू में 2 आश्रय घरों को मंजूरी दी गई
ऽ सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियां स्थापित
ऽ जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक के लिए 2 किशोर न्याय प्रणाली के तहत चार आश्रय गृह अनुमोदित
फ) राहत, पुनर्वास, कल्याण उपाय
1. प्राकृतिक आपदाएं
ऽ बर्फवारी से प्रभावित बागवानों को राहत पांच गुधा बढ़ा कर 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर से 36000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई
ऽ तत्काल राहत वितरण के लिए प्रत्येक उपायुक्त के निपटान में 5 करोड़ रुपये दिए गए
ऽ राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा 1573 बाढ़ प्रभावित व्यापारियों के किए गए आकलन पर की गए मांग की छूट
2. राज्य विवाह सहायता योजना
ऽ चालू वित्त वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन
ऽ एक वर्श में कुल 35 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन
ऽ इस वर्ष 8000 लड़कियां इस योजना मंे षामिल होगी और योजना मंे षामिल होने वाली लड़कियों की संख्या 17000 तक हो जाएगी
3. लाडली बेटी
ऽ चालू वित्त वर्ष के लिए 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन। इस योजना के तहत इस वर्ष के लिए 32 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं
4. जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोग
ऽ जिला किश्तवाड़ में कवार जलविद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास योजना
5. अनुग्रह राशि
ऽ मारे गए पुलिसकर्मियों के निकट परिजनों के लिए अनुग्रह राषि को 48 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये, एसपीओ के निकट परिजनों के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 2 बच्चों की 12 वीं कक्षा तक शिक्षा लागत के साथ 14.50 रुपये से 30 लाख रुपये किया गया
6. विस्थापित व्यक्तियों
ऽ पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों को प्रति परिवार 5.50 लाख रुपये की नकद सहायता के वितरण के लिए अधिसूचना जारी
ऽ च्व्श्रज्ञ विस्थापितों को नकद राहत प्रदान करने की योजना में तेजी लाई गई
ऽ प्रधान मंत्री के विशेष नौकरी पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों की भर्ती में तेजी लाई गई
7. एसडीआरएफ
ऽ राहत के त्वरित, आसान वितरण को सक्षम करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल, विकेन्द्रीकृत किया गया
ऽ पिछले 5 महीनों के दौरान 273 करोड़ रुपये जारी किए गए
ज) प्रमोटर एंटरप्रेनर्स
1. स्टार्ट-अप तैयार करना
ऽ राज्य में स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप पॉलिसी 2018 तैसार की
ऽ एक जीवंत और अभिनव स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए युवा, उद्यमी दिमाग को प्रेरित करने की नीति
ऽ अटल इनक्यूबेशन सेंटर - जम्मू-कश्मीर फाउंडेशन एक कंपनी के रूप में शामिल है
ऽ स्टार्ट-अप नियमों को सरल करने के लिए जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति - 2016 संशोधित
ऽ सभी सार्वजनिक खरीद में स्टार्ट-अप और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को ’पहले अनुभव’ और ’टर्नओवर क्लॉज’ से छूट दी गई
ऽ स्टार्ट-अप के लिए विपणन समर्थन 15 प्रतिषत से 20 प्रतिषत तक बढ़ाया गया
ऽ सेवा क्षेत्र में उद्यम विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए विनिर्माण क्षेत्र के बराबर लाए
1. व्यवसाय में सुगमता
ऽ जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की (औद्योगिक निवेश और व्यापार सुविधा) अधिनियम-2018 अनुमोदित
ऽ पुरानी प्रक्रियाओं को स्थापित करने, राज्य में कारोबार के संचालन में शामिल प्रक्रियाओं को ओवरहाल करने के लिए नया कानून
ऽ विभिन्न विभागों से मंजूरी के लिए निवेशकों / उद्यमियों के लिए एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च किया गया
ऽ उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा केवल ऑन लाईन सेवाओं के तौर पर 23 नई सेवाएं अधिसूचित की गई
ऽ संयुक्त उद्यम की स्थापना की सुविधा के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य भागीदारी अधिनियम 1938 में संशोधन किया गया
2. जम्मू-कश्मीर व्यापार व निर्यात नीति
ऽ पहली व्यापार व निर्यात नीति (2018-2028) षुरू की गई
ऽ अगले 10 वर्शाें में घरेलू व्यापार को 5 गुना बढ़ाने के उद्देश्य से नीति
ऽ व्यवस्था नियामक से सुगमता से और निर्वाहक से योग्य तक बदल देगा
3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
ऽ 50 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ जे एंड के ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम षुरू किया गया
ऽ सालाना 1500 बेरोजगार युवाओं को लक्षित करना
ऽ जम्मू-कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लागू की जाने वाली योजना
4. बागवानी में महत्व जोड़ना
अ) अखरोट प्रसंस्करण इकाइयां
ऽ निजी क्षेत्र में अखरोट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी
ऽ योजना के तहत 500 एमटी क्षमता तक की इकाइयां पात्र
ऽ 1 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 साल के लिए 100 प्रतिषत ब्याज माफी
ब) अखरोट नर्सरी
ऽ निजी क्षेत्र के लिए वॉलनट नर्सरी में हाई-टेक पॉलीग्रीन हाउस स्थापित करने की योजना को मंजूरी
ऽ 15 लाख रुपये तक निवेश के लिए 50 प्रतिषत सब्सिडी समर्थन
ऽ 5 साल के लिए उठाए गए बकाया ऋण पर 100 प्रतिषत ब्याज माफी
स) ऐलो वेरा की खेती को 75 प्रतिषत सब्सिडी समर्थन के माध्यम से पदोन्नत किया जाएगा
5. कंट्रोल्ड एटमोसफेयर स्टोर
ऽ राज्य में 10 कंट्रोल्ड एटमोसफेयर स्टोर (सीए स्टोर) की स्थापना के लिए सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है
ऽ नई योजना के तहत 5000 एमटी क्षमता तक इकाइयां पात्र
ऽ अनुपात आधार पर अतिरिक्त 33 प्रतिषत बैक-एंडेड सब्सिडी - अधिकतम सीमा 7.26 करोड़ रुपये
6. रेफ्रिजेरेटेड वैन की खरीद के लिए ऋण पर 100 प्रतिषत ब्याज माफी
7. सामाजिक उद्यमिता
ऽ महिला विकास निगम को सुदृढ़ किया - राष्ट्रीय सर्वोच्च निगमों से ऋण बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपये की राज्य गारंटी प्रदान की गई
ऽ आय उत्पन्न करने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए 391 महिला लाभार्थियों के बीच 8.80 करोड़ रुपये वितरित किए गए
8. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति विकास निगम का पुनरुद्धार
ऽ राष्ट्रीय सर्वोच्च निगमों से ऋण बढ़ाने के लिए 24 करोड़ रुपये की राज्य गारंटी जारी की गई
ऽ 2 प्रतिषत गारंटी शुल्क छूट दी
ऽ आय उत्पन्न करने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए 521 लाभार्थियों के बीच 10.45 करोड़ रुपये वितरित किए गए
9. उम्मीद के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना
ऽ 3814 नए स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया
ऽ 3745 एसएचजी ने रिवाल्विंग फंड (ईएनडीएस) प्रदान किए
बदलाव - नई सोच, नई दिशा से