उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के मामलों में प्रभावितों को तुरंत राहत प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षतिग्रस्त मकान के मामले में पुनर्निमाण के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर करीब 1 लाख रुपए तक प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों से आग्रह किया वे संबंधित एसडीएम अथवा बीडीओ से अपनी समस्या सांझा करें। प्रशासन उन्हें तुरंत राहत प्रदान करने एवं पुनर्निमाण में सहायता सुनिश्चत बनाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मुश्किल की हर घड़ी में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।उपायुक्त संदीप कुमार वीरवार को धर्मशाला में डीआरडीए सभागार में ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा योजना कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने सभी उपमंडलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को बारिश के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के मामलों में प्रभावितों को अविलंब राहत की व्यवस्था सुनिश्चत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेकर शीघ्र उनको रिपोर्ट सौंपने को कहा।इसके अतिरक्त संदीप कुमार ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा अजीविका योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत युवाओं को अपने रोजगार चलाने के लिए 30 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के हिमाचली युवा ले सकते हैं।
उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा में चल रहे विकास कार्यों के कार्यान्वयन में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा के रोजगार की अवधि को 100 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है, इससे मनरेगा से जुडे़ लोगों को ज्यादा दिन रोजगार मिल रहा है।उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिला में 452 घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है , जिसमें से 172 घर निर्मित कर लिए गये हैं।उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकारी भूमि पर या प्राइवेट जमीन पर रह रहे 1056 प्रवासी परिवारो को चिन्हित उनको शौचालय, सोलर लाईटें तथा रास्ते की सुविधा प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।इस अवसर पर उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा ने मुख्यातिथि को स्वागत किया तथा योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।इसके अतिरिक्त जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी शर्मा ने समस्त खंड विकास अधिकारियों से भू-राजस्व सम्बंधी रिपोर्ट, बैंक खाता की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, पंचायती राज संस्थानों की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणियों के पैरा के समायोजना की रिपोर्ट इत्यादि के बारे में शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त केके सरोच, उप निदेशक जलागम परियोजना केडी सिंह, ग्रामीण विकास अधिशाषी अभियंता दीपक महाजन, भू-संरक्षण अधिकारी राहुल कटोच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।