राज्यपाल एन एन वोहरा ने आज, मुख्य विकास परियोजनाओं को निश्चित रूप से बनाए रखने के लिए “सक्रिय दृष्टिकोण“ अपनाने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भरने के लिए उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा। “जम्मू में प्रमुख आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज दोपहर यहां आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्यपाल ने कहा कि डीपीआर के समय पर तैयार करने, धन जारी करने के लिए भारत सरकार में संबंधित मंत्रालयों के साथ निरंतर अनुवर्ती होना, जमीन पर काम की गति की व्यवस्थित निगरानी, बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय और नियमित रूप से होना चाहिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए’’बैठक में राज्यपाल के सलाहकार, बी बी व्यास, के विजय कुमार और खुर्शीद अहमद गनई; मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम; वित्तीय आयुक्त आवास व शहरी विकास के बी अग्रवाल; राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उमंग नरुला; प्रमुख सचिव योजना विकास व निगरानी रोहित कंसल; प्रमुख सचिव विद्युत विकास विभाग हृदेश कुमार; प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ पवन कोतवाल; प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सरिता चौहान; आयुक्त सचिव वन सौरभ भगत; आयुक्त सचिव पीडब्ल्यूडी खुर्शीद अहमद शाह; सचिव पीएचई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण फारूक अहमद शाह; सचिव संस्कृति मोहम्मद सलीम शिशगर; सचिव शिक्षा व पर्यटन, रिगजिन सेंधिल, मंडलायुक्त जम्मू संजीव वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित अभियंता उपस्थित थे।
बैठक में एम्स जम्मू, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, तवी झील, तवी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, आईआईटी, आईआईएम, बस स्टैंड और पंजतिर्थी में बहु स्तरीय पार्किंग और जम्मू केबल कार प्रोजेक्ट समेत राज्य की शीतकालीन राजधानी में कार्यान्वित प्रमुख विकास परियोजनाओं पर प्रगति की समीक्षा की गई। ।राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक आधारभूत संरचना में लक्षित और त्वरित निवेश न केवल स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के मार्ग बनाने में मदद करता है बल्कि आर्थिक विकास भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा, “परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित करने और बैठक करके आधारभूत संरचना में निवेश के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।“ उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सुचारू निश्पादन में बाधाओं को दूर करने के बावजूद विभिन्न स्तरों पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन परियोजनाओं में से कुछ के लिए रसद की स्थापना में देरी के विभिन्न प्रक्रियात्मक मुद्दों का जवाब देते हुए राज्यपाल ने जम्मू / श्रीनगर, आईआईटी और आईआईएम से संबंधित सभी निगमित मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने के लिए कहा। समिति राज्य सरकार के दायरे में आने वाले मुद्दों को हल करेगी जिसमें इन परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण, पेड़ गिराना, एप्रोच सड़कों को बनाना, चारदीवारी का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ संरक्षण कार्य प्रदान करना और आवश्यक बिजली बुनियादी ढांचे की स्थापना करना शामिल है।
एम्स जम्मू
राज्यपाल ने मंडलायुक्त को आवास और अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं सहित एम्स के लिए विस्थापित परिवारों के लिए उपयुक्त पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए कहा।
मुबारक मंडी विरासत परिसर
मुबारक मंडी पुनर्स्थापन परियोजना पर धीमी गति पर निराशा व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने सचिव पर्यटन से परियोजना के सभी पहलुओं को दोबारा देखने और एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए कहा।
तवी झील
परियोजना को निश्पादित करने वाली कंपनी जीवीआर इंफ्रा लिमिटेड के निश्पादन पर डिफॉल्टर होने के बाद चेन्नई उच्च न्यायालय से यथा स्थिति का आदेश मिला है, जिसके चलते इस परियोजना पर अस्थायी रूप से काम रोक दिया है। राज्यपाल ने सचिव पीएचई, आई और एफसी से राज्य के महाधिवक्ता से परामर्श करने के लिए कहा ताकि स्टे आर्डर को समाप्त हो और परियोजना तुरंत परियोजना पर शुरू हो जाए।
तवी रिवरफ़्रंट विकास
राज्यपाल ने परियोजना के लिए डीपीआर साबरमती नदी फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सलाहकारों द्वारा तैयार किया गया है और इसे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की से भी परामर्श की गई परियोजना को शीघ्र कार्यशील बनाने को कहा।
बस स्टैंड / पंजतिर्थी में बहु स्तरीय पार्किंग
बैठक में सूचित किया गया कि जम्मू शहर बस स्टैंड में बहु-स्तरीय पार्किंग पर काम 213 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के एक हिस्से के रूप में तेजी से किया जा रहा है। पंजतिर्थी बहु स्तरीय पार्किंग प्रोजेक्ट के बारे में, सूचित किया गया कि कुछ व्यवहार्यता मुद्दों के कारण परियोजना को फिर से काम किया जा रहा है।
केबल कार परियोजना
बैठक में बताया गया था कि बाहु किला-महामाया-पीरखो केबल कार परियोजना 75 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही है राज्यपाल ने परियोजना के शुरू होने से पहले सभी सुरक्षा और रसद उपायों को तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि परियोजना के सख्त सुरक्षा लेखा परीक्षा को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आईआईटी जम्मू
बैठक में सूचित किया गया कि आईटीआई में 30 लड़कियों के साथ 133 छात्रों के 2018 बैच को जगटी परिसर में दाखिला दिया गया है और 2020 तक यह मौजूदा परिसर 600 छात्रों की क्षमता के लिए पर्याप्त होगा।