जम्मू व कश्मीर अन्य पिछडा वर्ग कल्याण एवं विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष रशपाल वर्मा ने आज उपमुख्यमंत्री कविन्द्र गुप्ता से भेंट कर राज्य में अन्य पिछडा वर्ग से जुडी मांगों का एक ज्ञापन पेश किया।ये मांगें जिन्हे ज्ञापन में मुख्य रूप से उजागर किया गया है, देश में केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्यों की समानता पर जम्मू तथा कश्मीर में मंडल आयोग रिपार्ट-1980 का कार्यान्वयन, जो सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 22 प्रतिशत आरक्षण तथा पेशेवर संस्थानों में उनके बच्चों को दाखिला प्रदान करता है, से जुडी है। ज्ञापन में जम्मू व कश्मीर विधान परिशद, नगर पालिकाओं और पीआरआई में आरक्षण की मांग भी है। मौजूदा आरक्षण नियमों के अनुसार वर्तमान में जम्मू तथा कश्मीर में ओबीसी के लिए केवल 2 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।उपमुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष की चिंता की सराहना की तथा कहा कि सरकार सभी उजागर किये गये मुद्दों की जांच करेगी और इनके निवारण हेतु उचित कदम उठायेगी।