कानून एवं न्याय मंत्री सईद बशारत बुखारी ने आज विधानसभा परिसर में उन्ही के द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विभाग के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये।उन्होंने कानून विभाग द्वारा उचित निगरानी के लिए महत्वपूर्ण मामलों की पहचान करने पर भी बल दिया।कानून राज्य मंत्री अजय नंदा, कानून सचिव अब्दुल मजीद मीर, कानून विभाग के सभी वरिश्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागों में काम कर रहे कानूनी सहायक तथा वरिश्ठ कानूनी अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।बशारत बुखारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कोर्ट मामलों को अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा उन्हें इन्हें प्राथमिक आधार पर इन पर तर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को लम्बित विकास मामलों से कोई असुविधा नही होनी चाहिए।मंत्री ने निर्देश दिये कि पीआई मामलों के साथ शीघ्र निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलग से कक्ष बनाये जाने चाहिए। उन्होंने उच्च न्यायालय की जम्मू तथा श्रीनगर विंगों में राज्य सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्तव करने वाले कानून अधिकारियों की प्रदर्शन रिपोर्ट भी मांगी।मंत्री ने 15 मई 2018 के पहले सचिव को प्रदर्शन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये। उन्होंने भारी वित्त तथा पुराने सेवा विवादों की पहचान करने पर बल दिया। कानून राज्य मंत्री अजय नंदा ने इस अवसर पर अधिकारियों से न्यायालय में विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से प्रतिक्रियाएं देने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को उनके द्वारा आगे बढाये गये मामलों के सम्बंध में एडवोकेट जनरल तथा अन्य मामलों से सम्बंधित एडवोकेट के कार्यालय के साथ गहरा तालमेल रखने के निर्देश दिये ताकि समय पर आवश्यक कार्य किया जा सके।दोनों मंत्रियों ने श्रीनगर में दरबार मूव कार्यालय खुलने के बाद विधान परिशद की विभिन्न श्रेणियों का निरीक्षण कर स्टाफ के साथ बातचीत भी की।